काठमाडौँ, २५ जेठ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन कानून र अर्थ मन्त्रालयमा अड्केर बसेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले आफुले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो–छिटो कानून र अर्थ मन्त्रालय पठाएको अहिले पनि त्यही अड्केर बसेको बताउनुभएको हो ।
उहाले उक्त ऐनलाई अघि बढाउनका लागि आफुले पटक पटक अनुरोध समेत गरेको भन्दै आफ्ना कारणले ढिलाई नभएको प्रस्टोक्ति दिनुभयो ।
मन्त्री मोदीले आफुले कर्मचारी सरुवाका बिषयमा पटक पटक परिपत्र जारी गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या ज्यादै गरेको र पूर्वमन्त्री, बहालवाला सांसद, मेयर लगाएतले पनि भनुसन गर्न आउने गरेको उहाले बताउनुभयो । उहाले स्थानीय तहमा चार पटक सरुवा गरेपनि फर्केर आउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।
उहाले मन्त्रालयले कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा खाली रहेका स्थानमा कर्मचारी पठाउने कामलाई प्राथमिकता राखेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री मोदीले अव कर्मचारीको पहिलेको जस्तो ट्रेड युनियन हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुको अधिकार समेत कटौती गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।