काठमाडौं, ३१ जेठ: स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबापत संकलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दावी गरेका छन्।
ऐन, कानून र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको करबापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भए पनि सोअनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उनको आपत्ति छ। उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट हाल ६ अर्ब रकम उठेको छ।
तीमध्ये सरकारले बजेटमा ४० करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले ६ अर्ब बजेटनै कानूनी रूपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकिर गरे। उनले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए दरबन्दीसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाए।
दरबन्दीकै अभावमा हाल जनताले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सुर्तीजन्य पदार्थको करबापत उठेको रकम आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन जरुरी रहेको बताए। त्यसो गर्न सके दरबन्दी पूर्तिका लागि बजेटको अभाव नहुने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा ४ जना चाहिनेमा एकजना हुँदा कसरी काम गर्न सक्छ ? दरबन्दीलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, चाहिने ठाउँमा छैन, नचाहिने ठाउँमा खापाखाप गरेर बसिदिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या दरबन्दीकै हो। त्यो वेलासम्म यो मन्त्रालयले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा जनतालाई दिन सक्दैन।
भएको बजेटले हामी केही न केही सञ्चालन गर्ने कुरा एउटा पाटो हो तर दरबन्दी चाहियो। त्यही विषयमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा उठेको कर ६ अर्बमा यो वर्ष ४० करोड मात्र पाएका छौं। बाँकी पैसा यो मन्त्रालयलाई दिएर र दरबन्दी अगाडि बढाऊ भन्यो भने राम्रैसँग समस्या हल हुँदै जान्छ।’
मन्त्री बस्नेतले उक्त बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। उनले भएका दरबन्दीको पनि उचित व्यवस्था हुन नसकिरहेको स्वीकार गर्दै त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यले वडा, वडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले एउटा विरामीले डायलासिस गराउन ८÷१० महिना कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेगरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सचेत गराइन्। उनले स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले गाउँगाउँमा अस्पताल र त्यसमा चिकित्सकको आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले अस्पतालको भवन बन्ने तर चिकित्सकको व्यवस्था हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई दबाव दिए।
सांसद पौडेलले भने, ‘गाउँमा अस्पताल छ। त्यो अस्पतालमा एमबीबीएस गरेको डाक्टर पनि छैन। बिल्डिङ बनेको छ तर डाक्टर छैन।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन जनशक्तिको निर्माण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइन्।
सांसद कार्कीले भनिन्, ‘दरबन्दी बढाउने कुरा अहिलेको सरकारको नीति, कार्यक्रममा पनि परेन। यो बजेट कार्यक्रममा पनि परेन तर हामीले हरेक पालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल बनाउँछौं भनेका छौं। त्यो अस्पताल चलाउने कसले?’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद भानुभक्त जोशीले सबै वडामा अस्पतालको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे। उनले जिल्ला अस्पताललाई स्रोत, साधनयुक्त बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।