काठमाडौं, असार १२ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसंग सम्बन्धीत बिषयका निष्कर्षमा पुराएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसंग सम्बन्धीत बिषयका निष्कर्षमा पुराएर लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि रु ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै उहाले मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियममध्ये दुई नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको, निष्कृय विधेयकहरुलाई बढाउनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयसंग छलफल भइरहेको र बिभिन्न विधेयकहरुमा मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय आवश्यक गृहकार्यमा समेत जुटेको उल्लेख गर्नुभयो ।