काठमाडौं, असार १३ : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट हटाइएको छ ।
नेकपा एमाले र रास्वपाको विरोधपछि बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्था यथावत रुपमा रहेको लिखित व्यहोरा सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ रहने निर्णय फिर्ता गरी पहिलेकै अवस्थामा यथावत रहने बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्यको अनुसुची १६ खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रीले लिखित जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने बैठकले पारित गरेको थियो । त्यसअघि बुधबार नै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले र रास्वपाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत रहने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध रहेको थियो ।