काठमाडौं, असार १३ : नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले सरकारले बजेटमार्फत गरेको करको व्यवस्थाले पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल भर साना साना इकाइमा छरिएर रहेको गलैंचा उद्योगको उत्पादन श्रोतलाई करको दायरामा ल्याउने कार्य अव्यबहारिक देखिएको भन्दै यसका कारण पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
बजेट वक्तव्यपछि गलैंचा उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकताबाट हटाएको भान हुन थालेको संघका महासचिव बलराम गुरुङले बताउनुभयो ।
उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयको कर छुटको व्यवस्था समेत खारेज हुँदा निर्यात घट्ने, लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो देखिएको उहाले बताउनुभयो । उहाले करको व्यवस्था पूर्ववत अवस्थामा नराखिए लाखौ मजदुरहरु सडकमा ओर्लन बाध्य हुने भएकाले पुर्नबिचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएका अवस्थामा अनुदान दिनुपर्ने, धागो कटाई, रंगाई, धुलाई र बुनाईमा दिँदै आएको कर छुट यथावत राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले संघले मागेको सुविधा नपाउने र भएको सुविधा पनि कटौती गर्दा निकै समस्यामा परेको धारणा राख्नुभयो ।
संघले आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ मा ७ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख ५३ हजार रुपैया तथा गत आर्थिक वर्ष १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको जनाएको छ ।