Home

दावाको किर्ते नागरिकतामा अनुसन्धान भएन, गिरोहको जालोमा कर्मचारीको सेटिङ

admin

काठमाडौं, साउन २१ : सय किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेस गरेर लिएको नागरिकताको अनुसन्धान नै शुरू हुन सकेको छैन । ५ वर्षअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनसमेत गायव बनाउँदै छानबिन नगरेको गृह प्रशासनले नागरिकता दिने कर्मचारीका बारेमा समेत सोधपुछ गरेको छैन ।

‘सर्वसाधारणले नागरिकता बनाउँदा भएका प्राविधिक त्रुटिमा संलग्नलाई केरकार गर्ने, मुचुल्का बनाउन लगाएर दुःख दिने अनि मुद्दा समेत दर्ता गरेर थुन्ने प्रशासन ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसूची गायव बनाउने कर्मचारीका बारेमा छानबिन गर्दैन भने झुटो विवरण पेस गर्नेलाई कसरी अनुसन्धान गर्छ ?’– जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘राजनीतिक दल, गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयका अन्य तहका कर्मचारीको समेत मिलेमत्तो भएकाले यस्ता गम्भीर अपराधका विषयमा समेत अनुसन्धान शुरू हुन नसकेको हो ।’

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले बुझाएको अनुसूचीबिनाका नागरिकताको प्रतिवेदनका बारेमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘नेपाल समाचारपत्रमा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै मैले नागरिकता महाशाखा र नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखलाई बुझ्न भनेको छु । बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउँछु । केही दिनमा पूर्ण जानकारी आउला ।’

सह सचिव एवं नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले अनुसूची गायव भएका र नागरिकतामा झुटा विवरण राखेर नागरिकता लिएको सन्र्दभमा आवश्यक अनुसन्धान शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो । काभ्रेबाट कहिले गृहमा फाइल आएको रहेछ भनेर खोजबिनका लागि नागरिकता महाशाखालाई आग्रह गरिसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नागरिकता महाशाखाले यो विषयमा बुझ्दै छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले समेत तत्कालीन समयमा अभिलेख भएर पनि अनुसूची नभएकाहरूको विवरण फेला पार्न सकेको छैन ।

ढुक्क छन् कर्मचारी
मुद्दाका कारण आफंै थिलथिलो भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन अझै लथालिङ्ग छ । पुरानो भवन भत्काएर भाडामा बसिरहँदा महत्वपूर्ण कागजात असुरक्षित भएको निष्कर्षसहित एकबाट अर्काे स्थानमा भाडामा बसोबास गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेस्रोपटक जिल्ला समन्वय समितिको अस्थायी टहरामा बसिरहेको छ । टहरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्ने कार्यकक्षमै पानी पर्दा छाता ओढाउनुपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन स्थान अभाव छ ।

तर, पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले भएको स्थानको भरपुर सदुपयोग गरेर कार्यालयको बैठक कक्ष समेत व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । आफ्नै भवन नभएका कारण कार्यालयमा हुनुपर्ने कुनै पनि दस्तावेज सहजै फेला पर्न कठिन छ । फेला परेका कागजात पनि मक्किएका, च्यातिएका वा कुनै कुनै त काम नै नलाग्ने अवस्थाका छन् । त्यसैले पनि कागजात फेला पार्नै पर्ने दबाब नभएको ठानेर त्यहाँका कर्मचारीहरू ढुक्क देखिन्छन् ।

अनुसूची गायव बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने तत्कालीन समयमा नागरिकता फाँटमा कार्यरत नायव सुब्बा रामचन्द्र अर्याल, अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेय र झपेन्द्रराज खरेल ढुक्क देखिएका छन् । झपेन्द्रराज खरेल मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत छन् । अर्याल धादिङको स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । भुपेन्द्र पाण्डेयको बढुवासँगै लुम्विनीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।

अर्यालको डिजाइनमा दुवै अधिकृतको हस्ताक्षर भएको श्रोतको भनाइ छ । अभिलेखमा भएकाले अनुसूची बिना नागरिकतामा हस्ताक्षर नगरेको उनीहरूको जिकिर छ । अनुसूची नक्कली कि सक्कली ? अनुसूचीमा सिफारिस गरिएका कागजात गलत हुन् कि हैनन् ? त्यो विषयमा जानकारी नभएको उनीहरूले बताए । अनुसूची फाराममा उल्लेख भएका कागजात र प्राप्त प्रमाणका आधारमा नागरिकतामा हस्ताक्षर गरिएको उनीहरूले बताए । दिनभर बिक्री गरिएका नागरिकताका अनुसूचीहरू सुब्बा अर्यालले बोकेर लैजाने गरेका थिए । उनको रमाना दिने समयमा अनसूची उपलब्ध गराउने शर्तमा मात्रै २०७५ साउन २ गते दिइएको हो । असार मसान्तबाट उनको सरुवा भएको थियो ।

नक्कली कागजात तयार गरी लिइएका नागरिकताको अभिलेख मेटाउने कार्यमा नायव सुब्बा अर्यालको विशेष भूमिका रहेको श्रोतले बतायो । अनुसूची नभएकामध्ये कति जिल्लाबासी हुन् ? कति जिल्लाबाहिरका हुन् ? कति विदेशी हुन् ? छानबिन नगरी यकिन गर्न सम्भव नभएको प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए ।

क्विन्टल सुन तस्करमा नमोबुद्ध ११ ठेगाना राखेर नागरिकता लिएका निमा तामाङले पेमा तामाङलाई बाबु बनाए पनि उनको नागरिकता अझै रद्द गर्ने निर्णय भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७५ सालमा दावालगायत ३ सय ५० जना व्यक्तिले फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको र त्यसको अनुसूचीसमेत नभएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखामा बुझाएको थियो ।

राजनीतिक पहुँच भएका दावा छिरिङका बारेमा अनुसन्धान नै अघि नबढेको स्रोतले बतायो । दावा विभिन्न अपराधमा पक्राउ पर्न थालेपछि अध्यागमन विभागले २०७८ फागुन २७ गते, प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई दावा छिरिङ र निमा तामाङ भन्ने व्यक्ति एकै हुन् कि हैनन् ? अनुसूचीको पूर्ण विवरण र बसाइँसराइको कागजात माग गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दावा छिरिङको विवरण फेला नपरेको तर निमा तामाङको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको, वडामा १०÷१२ वर्षदेखि नभएको विवरण २०७८ चैत्र २० गते पठाएको थियो । उक्त अनुसन्धानपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७९ असार २९ गते नमोबुद्ध नगरपालिकामा निमाका विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा वडा अध्यक्ष कृष्ण लामाले निमा तामाङ भन्ने ब्यक्तिका लागि नागरिकताको सिफारिस पनि नगरिएको र तीन पुस्ते विवरण पनि नभएको जानकारी गराएको थियो ।

२०७३ कार्तिक २२ गते पाण्डेय काभ्रेमा हाजिर भएका थिए । उनी २०७४ जेठ मसान्तसम्म कार्यरत रहे । सुब्बा अर्याल २०७३ कार्तिक २२ गतेबाट २०७५ असार मसान्तसम्म कार्यरत थिए । उनले २०७५ साउन २ गते रमाना लिएका थिए ।

अर्का अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल २०७४ भदौबाट ईलाका प्रशासन कार्यालय महाभारत घर्तिछापको दरबन्दीमा हाजिर भए । २०७७ जेठ २ गतेसम्म इलाका प्रहरी कार्यालय महाभारतमा कार्यरत थिए । निमाको नागरिकतामा उनै खरेल अधिकृतले २०७४ पुष २० गते हस्ताक्षर गरेका छन् ।यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया