काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासिय अनुमती(एलपिआर) लिएको देखिएकोले पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत निर्णय पनि भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरुमा आ.व. २०८०/८१ को पुस १ गते देखि २०८१ साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका २३ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह मातहत रहेका आँप,पीपल अस्पताल गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री परिषद् बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बित्रीm भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय प्रशारण(१२ औँ संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री शर्माले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आईतवार गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडी बढेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तिय हिस्सा सहितका अनुसूचिहरु स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाको २२० केभि प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने भन्नेपनि निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद ३० दिन थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबिच भएको ऋण सम्झौता बमोजिम खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजनाले खरिद गरेका चारवटा सवारी साधनहरु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था समितिहरुलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेश गर्न गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । त्यसैगरी नेपाल र श्रीलङ्का बीच अफिसियल राहदानी वाहकहरुलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले श्रीलङ्कामा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरु चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानविय आधारमा आम माफिको अनुरोध गर्दै राष्ट्रपतिबाट श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेडलाई संखुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने पनि निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै माथिल्लो राहुघाट, राहुघाट–मङ्गले २२० केभि प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वे को विकास निर्माणको लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने, डाडाँखेत–राहुघाट १३२ केभि विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका, बेनि नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र धौलागिरी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २५.६२६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने र सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुविभ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ३.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिने निर्णय भएको छ ।

मन्त्री शर्माले सोनाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा, समुहको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनु भयो ।