काठमाडौं, १५ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाले आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय भएको धारणा राख्नुभयो । पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाले कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको उहाले बताउनुभयो । यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा प्रयाप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने उहाको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदको सुरक्षाका लागि अर्को समिकरण बनाएको नभई देशको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन नयाँ समिकरण बनाएको बताउनुभयो । काम गर्न नसके पदलाई ओगटेर बस्न हुदैन भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेको उहाले बताउनुभयो ।
उहाले तीन तहका सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन तथा सुधारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहको समन्वयको लागि विद्यमान संवैधानिक र कानूनी संरचना तथा संयन्त्रको सबलीकरण गर्दै प्रभावकारी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।