काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारको सय दिन पुरा भएपछि बुधबार सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरु मिलेर बनेको सरकार बनेको भन्दै ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाले वर्तमान सरकारको ध्यान सुशासनका केन्द्रीत रहेको जिकिर गर्नुभयो । जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कारवाही हुने उहाले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु भएको र हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको उहाले बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाले सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको र प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न हुने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले २ लाखका दरले राहत पाएको र बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५ सय ५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाले यसअवधिमा १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएको, ७५ हजार उखु किसानलाई अनुदान भुक्तानी दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरुको लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको, क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेको, सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट हटाएको उपलव्धी सार्वजनिक गर्नुभयो ।
यस अवधिमा १७ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निश्कर्षमा पु¥याउन सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।