काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारी निकायलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने छुट नभएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले विद्युत महसुल उठाउने र उद्योगमा लाइन पनि जोड्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।