वार्षिक प्रतिवेदन छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति समितिको ध्यानाकर्षण

admin

काठमाडौं । नेपाल सरकारको बार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थीत नभएको भन्दै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा सभापति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारको बार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थीत नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

उहाले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अभ्यास रहेको अवगत गराउनुभयो । समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । सभापति गैरेले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बार्षिक प्रतिवेदन आउन ढिलाई भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आगामी दिनमा सरकारका तर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने बताउनुभयो । उहाले तीन तहका सरकारबीच देखिएका असझदारीलाई अन्त्य गर्न अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यसचिव अर्यालले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि आवश्यक कानूनलाई छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरुले सरकारको प्रतिवेदन ढिलो प्राप्त भएको र सरकारका मन्त्रीहरुले समेत समितिलाई बेवास्ता गरेको धारणा राखेका थिए । माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री वा सरकारका कुनै मन्त्री आउनुपर्ने व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा समेत आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै अन्य सांसदहरुले राज्यलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउन समितिको कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया