काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी बुझाएर उनी आइतबार छुटेका हुन्।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी माग गरेको थियो। गत बुधबारदेखि चलेको बयान, थुनछेक बहस र जवाफी बहसपछि आइतबार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले उनीमाथि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै, बाहिर रहँदा पीडितको न्याय प्रभावित हुने दाबी गरेका थिए। तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले यो मुद्दालाई राज्यद्वारा प्रतिशोध साँध्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
यसअघि, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा रविविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग लगाइएको छ। अभियोग पत्रमा सहकारीलाई रकम तिर्न प्रयोग भएको रविद्वारा हस्ताक्षरित चेक, श्रीमती निकिता पौडेललाई गरिएको भुक्तानी, झुटा विवरणको आधारमा कम्पनी स्वामित्व हस्तान्तरण जस्ता विषयहरूलाई उनको संलग्नताको प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।