काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले आज प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिँदै बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउन पत्राचार गरेको हो।
उखुको पैसा नदिएको भन्दै आन्दोलनरत उखु किसानहरु संसदीय समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो समस्या सुनाएपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
संघीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तवले किसानको बक्यौता दिन आलटाल गर्ने चिनी उद्योगीलाई राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्। सभापति श्रीवास्तवले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दुई प्रकारको निर्देशन दिएका हुन्।
श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । उनीहरू सबैबाट गरी किसानले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । यी उद्योगले दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले बताएका छन् ।
सबैभन्दा बढी रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ । श्रीरामका सञ्चालक हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल हुन् । हितेश गोल्छा अर्गनाइजेसन र विशाल विशाल ग्रुपका हुन् ।
अन्नपूर्णका सञ्चालक भने राकेश अग्रवाल हुन् । अन्नपूर्णले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाही र रौतहटका करिब डेढ सय किसान यतिबेला राजधानीमा छन् । उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेका छन् ।