काठमाडौं, ३ असार : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै देशभर दूरसञ्चारको फोरजीको सेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रिय सभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायतका जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तारको लागि सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले भने, लकडाउनको कारण टावर निर्माण र मर्मत केही ढिलाइ भए पनि फोरजी सेवा देशभर चल्ने छ । देशका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र इन्टरनेट सेवा पुग्ने गरी सरकारले फोरजीको काम अघि बढाइरहेको छ ।’
‘स्याटलाइट विस्तारको लागि पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कुन विधिबाट ल्याउने भन्नेमा बहस गर्न सकिने भए पनि नेपालको आफ्नै स्याटलाइट हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै उनले भने, स्याटलाइटसम्बन्धी सबै कुरा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनेछ । यसको प्रारम्भिक काम मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिन लागिएको हो ।,’
‘विज्ञापन अब छापाको माध्यमबाट मात्र होइन, अन्य माध्यमबाट पनि दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेपछि विधिसम्मत् ढङ्गले लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध हुनेछ भने ।’
‘उनले भने, बोर्ड गठनपछि कुनै व्यक्ति विशेषलाई विज्ञापन दिने स्थिति हुँदैन, विज्ञापन बोर्ड अब छिट्टै गठन हुनेछ । कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कुन विधिबाट दिने, निश्चित मापदण्ड र वस्तुवादी ढङ्गबाट पारदर्शी ढङ्गले बोर्डले काम गर्नेछ ।’
विगतको तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई यस पटकको बजेटले धेरै सम्बोधन गरेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भने, सञ्चार गृहको लागि कारोबारको आधारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशतले घटाइएको छ, दर्ता नवीकरण गर्ने समय बढाइएको छ, सबै किसिमका बैङ्किङ प्रणाली ऋण लिएर सञ्चार गृह सञ्चालन गरिएको छ भने ब्याज र ऋणको ब्याज बुझाउने समय सीमा धकेल्ने स्किम सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छ ।
रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई स्वायत्त र सक्षम सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गत सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाइ सकिएको उनले जानकारी दिए । कोरोनाको बीमा र पत्रकार दुर्घटना बीमालगायत धेरै कुरामा बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई समेटेको बताउँदै खतिवडाले भने, पहिलेको तुलनामा सञ्चार माध्यमलाई थप सुविधा दिइएको छ, यो राहतकै पाटो हो ।,
यसअघि विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि राष्ट्रिय सभाको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रकम वितरणभन्दा पनि विकासमा सङ्घीय सांसदको सहभागिता रहोस् भनेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले अहिले सरकारले ई-कमर्स ई-व्यापारको लागि डिजिटल इकोनोमीतर्फ काम गरिरहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रीसँग सांसदहरु अनिता देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, रमेशजङ्ग रायमाझी र प्रकाश पन्थले पूरक प्रश्न सोधेका थिए ।