काठमाडौं, १८ असार : सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन् । भण्डारीले बिहीबार संघीय संसद सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि दुबै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएकी हुन् ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको जारी अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णयसहित राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र र सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग समेत छलफल नगरी एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले, आजै साँझ पाँच बजेदेखि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै उनले पुनः पार्टी फुटाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका चुलिएको छ ।
संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि बैशाख पहिलो साता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर चरम विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
हालको कानुन अनुसार कुनैपनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हाल संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्ने अवस्था छैन ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्थायी कमिटीको बहुमतले भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्ने निर्णय गर्ने पक्षमा छन् । कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने कोरोनाभाइरसको संक्रमण र संसदको बिजनेस सकिएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको बताइन् ।
‘कोरोनाभाइरसको संक्रमण र संसदको बिजनेस सकिएकाले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भनिन् । संसदमा अहिले पनि केही महत्वपूर्ण विधेयक र एजेन्डाहरू बाँकी नै छैन ।
नागरिकता, अख्तियार र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी तीन विधेयक पास हुने चरणमा थिए । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) पनि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने एजेन्डा पनि बाँकी नै थियो ।
