न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा निवेदनको पेसी तोकिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाइसमेत नभई नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई काम कारबाही रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको सिफारिस पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो। संसद् विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले संसद सचिवालयमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको नाम दर्ता गराएको थियो।
सूचना दर्ता गराएको ४५ दिनपछि बुधबार उनीहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सपथ गराएका थिए। सपथअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सपथ लगत्तै उक्त रिट दर्ता भएको थियो। सपथ गरे पनि काम–कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने निवेदनसहित उनले रिट दर्ता गराएका थिए।