काठमाडौं, ३ बैशाख : कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै सहरी क्षेत्रका शिक्षालय बन्द गरी पुनः अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि तयारी भए पनि शिक्षण संस्थाहरू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन् । बालबालिकामा समेत संक्रमण देखिएपछि काठमाडौं उपत्यकाका निजी र सामुदायिक विद्यालयका कतिपय अभिभावकले पढाइभन्दा ज्यान ठूलो ठानेर आफ्ना छोराछोरीलाई पठाउन छाडेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सभा, समारोह, विद्यालय, भीडभाड हुने व्यावसाय र रात्रिकालीन होटलजस्ता लगायत सञ्चालन नगर्न पटक पटक आग्रह गरेको छ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्दका विषयमा सरोकार भएका पक्षसँग परामर्श गरी सुझाव तयार गरेको छ ।
बालबालिका चरित्रका दृष्टिकोणले चञ्चले, उत्सुक, जिज्ञासु, नक्कल गर्ने, जिद्दी तथा अनुसन्धानकर्ता हुने हुँदा र समूहमा बस्दा कोभिड-१९ को जोखिम अत्याधिक हुने भएकाले जोखिम भएका ठाउँमा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै झण्डै ३०० बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सिकाइ निरन्तरताबारे सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझाव र मन्त्रालयको राय समेटेर कोभिड-१९ केन्द्रीय निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) र मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पठाइएको जानकारी दिए ।
गएको वर्ष बन्दाबन्दीका अवधिमा पाठ्यवस्तुमा समायोजन गरी अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोजस्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सिकाइ निरन्तरता दिइएको थियो । देशका सबै भागमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँचको अभाव र सबै शिक्षक सूचना प्रविधिमा पोख्त नभएकाले वैकल्पिक माध्यमको सिकाइ प्रभावकारी नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको थियो ।
सरकारले तोकिएको कार्यविधिका आधारमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय पुनः सञ्चालनको जिम्मेवारी पालिकालाई दिएको थियो । शिक्षा विकास तथा मानव संशाधन केन्द्रले विद्यार्थीका लागि स्वअध्ययन सामग्री प्रकाशन गरेको थियो भने कतिपय विद्यालयका शिक्षकले घरघर र टोलटोलमा पुगेर पनि पढाउन पहल गरेका थिए ।
यस्ता प्रयासलाई पुनः थालनी गर्न सकिने भए पनि प्रत्यक्षरूपमा पढाइएको सरहको सिकाइ उपलब्धि नहुने ठानिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन गएको जेठ १८ मा जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका-२०७७’ मा पनि परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ ।
विगत केही समयदेखि बालबालिकामा देखिएको कोभिड-१९ को संक्रमण र त्यस भाइरसको जोखिमयुक्त अनुवांशिक परिवर्तन बालबालिका र युवा समुदायमा फैलिएको सन्दर्भमा अभिभावक र बालअधिकारकर्मी चिन्तित छन् । बालसंरक्षण र बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाको सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सीजप)ले यसप्रति गम्भीर हुन र वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सीजपका अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले जोखिम मूल्याङ्कन गरी विद्यालय कम्तीमा तत्कालका लागि तीन हप्ता भौतिकरूपमा सञ्चालन नगरि शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न तथा विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन गर्नुपूर्व शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई प्राथमिताका साथ कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिन आग्रह गरे ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी भने गएको वर्षको बन्दाबन्दीका अवधिमा आफ्ना ५० प्रतिशत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको पहुँच नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष यादव शर्माले अनलाइन कक्षा बापत शुल्क लिइएकामा आपत्ति जनाए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशका ६० प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच छ । अहिले देशभर कुल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमा गरी ७१ लाख विद्यार्थी छन् । एक तथ्याङ्क अनुसार देशभर इन्टरनेटमा ७५ प्रतिशत, रेडियोमा ८५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा र मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड मानिसमा रहेको पाइएको छ ।