काठमाडौं, २१ साउन : सरकार गठनसँगै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी सांसद पम्फा भुसालले सम्हालिन । सरकारमा जाँदा भुसालको प्राथमिकता विपन्न र कम आय भएका जनतालाई विद्युत महसुलको भारबाट मुक्त पार्नु थियो ।
उनले कम्तिमा २० यूनिटसम्म उपभोग गर्ने जनतालाई महसुलमा पुरै छूट दिन गृहकार्य गर्ने घोषणा समेत गरिन । तर यसका लागि विद्युत प्राधिकरणमा जनपक्षीय र सक्षम नेतृत्व आवश्यक थियो ।
यता हालका निर्देशक शाक्यको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । विद्युत प्राधिकरण घाटामा जाने पो हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो भने विद्युत उत्पादन, प्रसारण र व्यवस्थापनका चुनौती झनै थपिएका थिए । यो अवस्थामा प्राधिकरणमा पुनः कुलमान घिसिंगलाई नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखा परेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को कार्यकाल समेत कुलमानलाई दिनुपर्ने भन्दै तत्कालिन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीसँग बारम्बार आग्रह गरेका थिए । नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिंग हुने अवस्था प्रचण्डकै पालामा अन्त्य भएको थियो । प्रचण्डले नै कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याएका थिए । जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला देशले अँध्यारो युगबाट मुक्ति पाएको थियो ।
प्रचण्डको चाहना कुलमानले फेरी एक कार्यकाल काम गरुन भन्ने थियो । तर ओलीले प्रचण्डको आग्रह मानेनन् । कुलमानको स्थानमा शाक्यलाई ल्याइयो ।
तर सरकार फेरिएपछि कुलमानको पुनरागमन प्रचण्डका लागि प्राथमिकता बन्नु स्वभाविकै थियो । उनले विद्युत प्राधिकरणमा देखिएका चुनौती र सरकारले अघि सार्ने मार्गचित्रमा त्यहाँको नेतृत्वले खेल्नसक्ने भूमिकाका बारेमा देउवासँग कुरा गरे ।
सत्तारुढ गठबन्धनका मियो समेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने कारणहरुको फेहरिस्त राखे । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला उर्जा क्षेत्रमा गरेका चमत्कारिक कामहरुको बारेमा समेत ब्याख्या गरे ।
अहिले सरकारले अघि सार्ने मार्गचित्रमा कुलमानको आवश्यकता भएको र उर्जाको बृहत्तर विकासका माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिने कुरामा देउवासँग कुरा गरे ।
अन्ततः देउवा र प्रचण्डबीच प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने विषयमा सहमति भएपछि उर्जा मन्त्रीले निर्देशक शाक्यको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरेकी थिइन ।
उर्जामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएपछि कुलमान आउने वातावरण बलियो बन्न पुगेको छ ।
यसरी प्रचण्डको प्रस्ताव, उर्जामन्त्रीको सक्रियता र प्रधानमन्त्री देउवाको सहमतिसँगै विद्युत प्राधिकरणले फेरी कुलमानको कुशल व्यवस्थापन देख्न पाउने वातावरण बन्न पुगेको हो ।
तर शाक्यले सहजै पद छोडलान त ? भन्ने जटिल प्रश्न भने अहिले पनि बाँकी नै छ । तर प्राधिकरणको अवस्था खस्किँदै गएको र कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेका कैयन् तथ्य स्पष्टरुपमा देखिएको अवस्थामा शाक्यलाई नैतिकरुपमा आफ्नो पद निरन्तरता दिन भने कठिनाई नै पर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कुलमान आउने कुराले आम नेपालीमा उत्साह छाएको अवस्थामा जनमतलाई उपेक्षा गर्नुपनि शाक्यका लागि त्यति सहज हुने देखिन्न ।
जे होस्, राज्यसंयन्त्रमा सही र सक्षम मानिसहरु प्रचण्डकै शब्दमा राम्रा ब्रेनहरुको उपस्थिति मार्फत जनतामा सत्ताको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने प्रचण्डको यो प्रयास भने सराहनीय नै छ ।
-एभरेष्ट दैनिक बाट