काठमाडौं, २३ भदौ : नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसाद उपस्थित भए प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बोलाइएको छ । त्यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका १४ जनालाई गेटबाट फर्काइन्छ कि फर्काइँदैन हेर्ने बताए ।
उनीहरु उपस्थित भए बैठक नै सुरु हुन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार गैरसंसदको उपस्थितिमा संसद चल्न सक्दैन । हामीले साउन २५ गते नै निस्कासन गरेका व्यक्तिहरु उपस्थित हुन्छन् भने हामी कसरी सहभागी हुन सक्छौं ?’ उनले अघि भने, ‘यदि गैर सांसदको उपस्थिति छ भने कुनै पनि हालतमा सदन प्रारम्भै हुन दिँदैनौं ।’
बुधबारको बैठकमा बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन एवं एमसिसीलाई लक्षित गरेर अधिवेशन बोलाइएको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएपछि यी काम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । एमालेले अघिल्लो अधिवेशन षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गरेको र अहिले पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले नै बोलाइएको, सभामुख तटस्थ नभएको जस्ता विषय उठाएर बैठकमा अवरोध गर्ने संकेत गरेको छ ।
अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी फुटालेर निर्वाचन आयोगले दल रोज्न दिएको मिति सकिएको भोलिपल्ट अधिवेशन बोलाउनु षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप छ । निर्वाचन आयोगले विभाजित दलका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न मंगलबारसम्मको समय दिएको थियो । एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि आक्रोशित छ ।
तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर पत्र बुझाउँदा पनि सभामुखले सूचना जारी नगरेको एमाले आरोप छ । एमाले आक्रामक बनेका कारण सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नबोलाई संसद् बैठक सुरु गर्दैैछन् । सभामुखको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी एमालेको रहेको स्रोतले बताएको छ ।
संसद्को पहिलो बैठकमा एउटा अध्यादेश टेबुल गर्ने र ११ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची राखिएको छ । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएमा बुधबार नै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । तर दिनको ४ बजे बोलाइएको बैठक अवरोध भएर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन भने बुधबार प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता हुन सक्दैन । निरन्तर संसद् अवरोध भई कार्यसूचीमा प्रवेश हुन सकेन भने अधिवेशन अन्त्य गरी अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।