काठमाडौं, ४ असोज : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन् ।
सोमबार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंको माइतीघरमा सुरु गरेको दबाबमूलक धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले सात वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताएका हुन् ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बूढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत डीपीआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि बिचौलियाका कारण अहिलेसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताए ।
त्यस ठाउँका नागरिकले उठाएको मुआब्जालगायतको समस्या समाधान गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरूले राखेको विभिन्न माग पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै (आज) सोमबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दबाबमूलक धर्ना सुरु गरेका छन् । धर्ना एक हप्तासम्म हुने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिए ।
आयोजना प्रभावितले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जामात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
त्यस्तै घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रति-रोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ ।
त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई अहिले बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वासका लागि पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने पनि बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरूको माग छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने र आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरूको माग सरकारले पूरा नगरे आउँदा दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।