काठमाडौं, ४ माघ : पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सांस्कृतिक सम्पदासहितका ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक छलाङ मार्दै आएको बतास समूहसँगको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता खारेज गर्न सुझाइएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सम्झौता गैरकानुनी भएको समेत दाबी गरेको छ । पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहले ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा डान्सबार सहितको रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको यसअघिको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ ।
त्यस्तै, पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई सर्वसुलभ रूपमा खान र बस्न सहज होस् भनेर भारत सरकारको ४० करोड लगानीमा बनेको ‘नेपाल-भारत मैत्री धर्मशाला’मा ‘होटल आनन्द’ सञ्चालन गर्न दिँदासमेत ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नारायणहिटीमा जस्तै धर्मशाला सम्झौतामा समेत बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौताको मापदण्ड नै बतासलाई नै दिने गरी कायम गरेपछि मिलेमतो भएको हुन सक्ने जनाइएको छ ।
धर्मशालामा पनि नारायणहिटीमा जस्तै भाडामा लिन चार कम्पनीले प्रस्ताव परेका गरेका थिए । जसमध्ये तीन कम्पनी अस्वीकृत गरिए । यहाँ पनि टेन्डर आह्वान गर्दा बतास समूहलाई नै दिनुपर्ने गरी बतासका बाहेक जुन कम्पनी आए पनि प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराउने गरी टेन्डर डकुमेन्ट तयार भएको देखिएको छ ।
स्वीकृति नै नलाई धर्मशालामा होटल सञ्चालन
यस्तै, नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा होटल आनन्द सञ्चालनका लागि भाडा सम्झौता गर्दा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूहबीच भएको उक्त सम्झौता खारेज गरी तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
धर्मशाला भाडामा लिई होटल सञ्चालनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संयोजक सुवेदीले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना सम्झौता गरिएको र बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई लक्षित गरी मापदण्ड निर्धारण भएकाले मिलेमतो हुन सक्ने बताए ।
यस कार्यमा पदीय दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कोषका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । २०७६ साल बैशाख ३० गते धर्मशालालाई होटल बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कोषको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव सदस्य र कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिवमा रहने व्यवस्था छ । दुईपक्षीय सम्झौतामा एक राति ३५० रुपियाँ दररेटको ३९८ बेड बनाउनुपर्ने सर्त उल्लेख छ । तर, बतास समूहले उल्टै बेड सङ्ख्या घटाएर १५० बनाएको छ । – आजको दैनिक पत्रपत्रिकाबाट