काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको भन्दै भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरुको अवलम्बन गर्ने बताउनुभयो ।
सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर रहेको उहाले बताउनुभयो । उहाले ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने उहाको भनाइ छ । उहाले राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरुबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो ।