काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा सांसद चन्दा कार्कीले १२ जना सांसदको तर्फबाट उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकले उक्त प्रस्तावलाइ समेत बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । त्यसअघि उक्त अध्यादेशका बिषयमा विरोधको सूचनाका क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीमा रहदैमा विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
छिटो छरितो समस्या हल गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको भन्दै उहाले सहकारी पीडितको भावनालाई समेत समेटिएको जानकारी दिनुभयो । कानूनमार्फत सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरणको अवधारणा अघि बढाएको उहाले बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई नियन्त्रण गरिने धारणा राख्नुभयो । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सांसदहरुले देखाएको चासो र चिन्तालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिने उहाले बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले ऋणिहरुबाट असुली गरि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने काम निरन्तर चलिरहोके जानकारी दिनुभयो ।