काठमाडौँ, १५ कात्तिक: ‘दलित प्रमाणपत्र’ लिन राष्ट्रिय दलित आयोग जावलाखेल पुग्नुभएकी गोरखाकी निता परियार रित्तै हात फर्किनुप¥यो । एक हप्तादेखि आयोगका सबै कोठाको ढोकामा ताल्चा लगाएपछि प्रमाणपत्र लिन जानुभएकी उहाँ रित्तै हात फर्किनुभएको हो । “आरक्षण कोटामा प्रहरीको जागिरमा भर्ना हुनका लागि दलित प्रमाणपत्र आवश्यकपर्ने भएकाले गोरखाबाट काठमाडौँ आएको तर कार्यालय बन्द रहेछ, अब कसरी प्राप्त गर्ने ?”, निताले प्रश्न गर्नुभयो ।
गोरखाकी निता मात्र होइन, कार्यालयमा ताल्चा लाग्दा धेरै सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । उपसचिव तथा आयोगका कार्यालय प्रमख ध्रुवप्रसाद कोइरालाले कुनै सूचनाविना गत कात्तिक ७ गतेदेखि कार्यालयमा ताल्चा लगाउँदा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् । आयोग हप्ता दिनदेखि बन्द हुँदा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन भने अन्य कामसमेत प्रभावित भएको छ ।
तत्कालका लागि दलित प्रमाणपत्र स्थानीय निकायले दिने सरकारले निर्णय गरेपछि सेवाग्राही झन अलमलमा परेका छन् । आयोग संवैधानिक हुने भएपछि आयोगको कार्यालय प्रमुख नै आयोगको प्रशासकीय प्रमुख हुनेगरी जिम्मेवारी तोकेर आयोगको बोर्ड विघटन भएको थियो । आयोग संवैधानिक हुने भएपछि आव ०७५÷०७६ मा बजेट छट्याइएको थिएन । आयोगमा अहिले १९ अस्थायी र तीन स्थायी कर्मचारी छन् । स्थायी दरबन्दीमा उपसचिव, लेखा अधिकृत र नायब सुब्बा हुनुहुन्छ ।
“आयोगमा हाम्रो लामो समयदेखिको लगानी छ, बेरोजगारीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवस्थामा रोजगार भएका व्यक्तिलाई पनि हटाउनेविरुद्ध हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र अझै कडा सङ्घर्ष गर्ने छौैैँ”, आयोगका कानून अधिकृत रामबहादुर मिजारले भन्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य सम्बन्धित निकायमा गुनासो गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ छ । अब आयोगमा नयाँ बोर्ड आएपछि मात्र आयोगले काम शुरु गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तिलक परियारले संवैधानिक आयोग प्रक्रियामा रहेको र अन्य आयोगले अहिले पनि निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेको सन्दर्भमा दलित आयोगको काम कारवाही बन्द गर्नु सिङ्गो दलित समुदायप्रतिको अपमान हो भन्नुभयो । सदियौँदेखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य व्यवहारका कारण सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएका, उत्पीडित दलित समुदायको न्याय, समानता र मुक्तिका लागि विसं २०५८ चैत ६ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।
नेकपाकी नेत्री तथा सांसद अञ्जना विशङ्खेले जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा उल्टै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने उपसचिव तथा आयोगका कार्यालय प्रमख ध्रुवप्रसाद कोइरालाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
दलित नेता पर्शुराम रम्तेल, गणेश विके, दीपक सोनी, डा बुद्धि नेपाली, दलमर्धन कामी, मञ्जीत ताम्राकार, जेवी विश्वकर्मा, त्रिलोकचन्द्र विश्वास र शुरु सुनारले आयोगमा ताल्चा लगाउनु सिङ्गो दलित समुदायमाथि अपमान भएको भन्दै सङ्घर्षमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन्, राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ भनिएको छ ।
-रासस