काठमाडौं, कार्तिक १६ : अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न पटक पटक खोलिएको विज्ञापन बमोजिम अस्थायी शिक्षकको असार २९ र ३० गते सञ्चालित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन रोक्न र २०७५जेठ, असारमा खोलिएको विज्ञापन बमोजिम आश्विन ११,१२ र १३ लाई तोकिएको परीक्षा सञ्चालन रोक्न दायर मुद्दामा कार्तिक १५ लाई पेशी तोकिएकोमा पालो नआएपछि अर्काे बहस यही कार्तिक २९ गते हुने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको माननीय न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको संयुक्त इजलाशमा परेको उक्त मुद्दामा क देखि ढ सम्म १४ मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा (क) र (ख) नं. मा परेका मुद्दामा मात्र सुनुवाई भएको थियो भने बाँकी मुद्दाहरु समय अभावले हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन् ।
अस्थायी शिक्षकको गत असारमा सञ्चालित परीक्षाको परीक्षाफल रोक्न र शिक्षक पदपुर्तिको खुल्ला प्रतियोगिताको आश्विन ११, १२ र १३ मा सञ्चालन हुने परीक्षा रोक्न २०७५ आश्विन ७ गते सर्वाेच्च अदालतमा काठमाडौँ कालिमाटि स्थित जनप्रभात मा.वि.का शिक्षक शरद कुमार मिश्र समेत जना ९ को कानुनी प्रतिनिधी भई अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले सर्वाेच्च अदालतमा २०७५ आश्विन ७ गते उत्प्रषण समेतको रिट पेश गरेकोमा पहिलेनै यी नै निवेदक समेतले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरी विचाराधिन करिब डेढ दर्जन मुद्दामा निर्णय हुँदा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएका मागहरु सम्वोधन हुने नै हुँदा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार ज्यूले २०७५ आश्विन १४ गते रिट दरपिठ गर्नु भएको थियो ।
हजारौँ शिक्षकको संविधान प्रदत्त रोजगारीको मौलिक हकमा नै आघात पर्ने लागेकोले पिडित शिक्षकलाई न्याय दिलाउन तथा सर्वाेच्च अदालतलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ ले दिएको अधिकारक्षेत्रको संरक्षण गर्न समेत उक्त रिट दर्ताको लागि पेश भएकोमा दर्ता नगरी दरपिठ भएकोमा चित्त नबुझी २०७५ आश्विन १९ गते पुन सर्वाेच्च अदालतमा रजिष्ट्रारज्यूको दरपिठ विरुद्ध ०१४३ नं. को उजुरी दर्ता गरेको अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्त बताउनुहुन्छ ।
गत असार २९, ३० मा सञ्चालित अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन रोक्न माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका तथा लाइसेन्स, तालिम नभएका, लियन–राख्ने बस्ने शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुनु, फाराम भर्नबाट बञ्चित गरेको विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरुमा संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गर्ने भनेर संयुक्त इजलाशमा विचाराधिन मुद्दा पनि संवैधानिक इजलाशले निर्णय गर्ने भनी सर्वाेच्च अदालत स्वयम्ले सिफारिस गरेका समेत करिब १ दर्जन मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम निर्णय नगर्दै, गर्न नपाउँदै संवैधानिक ।
संयुक्त इजलाशमा विचाराधीन करिब सम्पूर्ण मुद्दामा विपक्षी बनाइएको शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा समेत प्रकाशन गर्ने समाचार प्रकाशन भएकाले करिब १०,००० भन्दा बढी जना अस्थायी शिक्षकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परी रोजगारी नै खोसिन लागेकोले अन्यायमा परी अदालतको नै शरणमा जानुपरेको रिट निवेदक मध्येका कालिमाटी मा.वि का शिक्षक शरद कुमार मिश्रले बताउनुभयो । अझ प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “यस अगाडि २०७५ आश्विन १८ गतेलाई संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन १ दर्जन मुद्दामा पेशी तोकिएकोमा स्थगित इजलाशमा परेकोले अस्थायी शिक्षकको विवादित परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि विषयमा निकास आउन नसकेको हो ।”
आफ्नो जीवनको लामो समय विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको मुद्दामा बहस गरीरहनुभएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सर्वाेच्च अदालत स्वयम् आफैले जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको विषय भएकोले सम्माननीय प्रधानन्याधिश ५ जनाको संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गर्नु पर्ने भनेका मुद्दाहरुमा अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न नपाउँदै शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागेकोले पिडित शिक्षकहरुले मुद्दा पेश गरेको बताउनुभयो । उहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ, “अदालतमा नतिजा प्रकाशन रोक्न मुद्दा परेको समयमा शिक्षक सेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गरेको खण्डमा संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतले अन्तिम निर्णय गर्दा अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन तथा परीक्षा नै बदर गरेमा थप जटिल समस्या सिर्जना हुने भएकोले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम निर्णय दिएपछि मात्र नतिजा प्रकाशन गर्नु नै अहिलेको उत्तम हो ।”