काभ्रे ,२५ कात्तिक: मण्डन देउपुर नगरपालिका वडा नं. ५ का तपेश्वर मा.वि.का १६ बर्षीय विद्यार्थी नेता कृष्ण ढकालको निशर्त रिहाइको लागि आज नेपाल विद्यार्थी संघ काभ्रेले आह्वान गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण आज जिल्लाका अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् । नेपाल विद्यार्थि संघ काभ्रे जिल्ला समितिले २०७५ कार्तिक २१ गते प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी यही कार्तिक २५ र २६ गते शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा वलीको फोटो विगारेको फेसबुकको पोष्ट शेयर गरेकोमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको आरोपमा ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा निशर्त उनको निशर्त रिहाइको लागि कार्तिक २५ र २६ गते शैक्षिक संस्था बन्द गरिने र अरु कार्यक्रम पछि सार्वजनि गरिने कुरा उल्लेखित छ ।
नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५।७।१३ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोनको प्रयोगम्बन्धी मार्ग निर्देशन २०७५ जारी भएको छ । राजनैतिक पार्टीका नेताहरु, कार्यकारी प्रमुखहरु, उच्च तहका पदाधिाकारीहरुको व्यङ्गगात्मक कार्टुनहरु निर्माण गर्ने र शेयर गर्ने समेतका कार्यलाई सामाजिक सञ्जालमा नियमन गर्नु आवश्यक बन्दै गएको कुरा पनि प्रस्तुत मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा कैयौँ विद्यार्थी निर्वाद रुपमा शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको थियो र यसको कार्यान्वयनका लागि सोही बर्ष असार २६ मा विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन निर्देशिका समेत जारी गरेको थियो । विद्यालय कलिला बालबालिकाले शिक्षा आर्जन गर्ने थलो तथा अन्य उच्च तहका शैक्षिक संस्था विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको आधार शिला भएकोले यस क्षेत्रमा कुनै पनि किसीमका अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन ।
दशैँ, तिहार पर्वको लामो विदापछि शैक्षिक संस्था खुलेको पहिलो दिनमै विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्दा आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा बाधा पुगेको अभिभावकको गुनासो छ । शैक्षिक संस्था बन्द गरेर आफ्ना माग पूरा गर्ने छुट तथा अधिकार कसैलाई नभएपनि जो कोहीले पनि शैक्षिक संस्था बन्दलाई नै अचुक अश्त्र बनाएकोले नेपालमा गलत संस्कारको हावी भएको सरोकारवालाको तर्क छ । विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने कार्यमा खटिीएका विद्यालयका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु समेत आफ्ना माग पूरा गर्न गराउन नितै शिक्षण संथा बन्द गर्न लालायित हुने निकै दुखदायी कुरा भउको र गैरकानुनी समेत भएको केही कानुनु विदको टिप्पणी रहेको छ ।
अर्कातर्फ विद्यार्थीको हक हितको लागि काम गर्ने उद्देश्य र नारा लिएर गठन भएका राजनैतिक दलका भातृसंगठनले विद्यार्थीकै पढाइमा अपूरणीय क्षति हुने गरी शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु बडो दुखद र आश्चर्यजनक कुरा भएको पढाईमा बाधा पुगेका विद्यार्थीहरु नै बताउँछन् । साँच्चिकै विद्यार्थीको हक हितमा काम गर्ने कुनै पनि विद्यार्थी संघ, संगठनले शैक्षिक संस्था कुनै पनि बहानामा बन्द गर्न नहुने उनीहरुको बुझाई छ । विद्यार्थीको पढाई विगारेर भविष्यमाथी खेलवाड गर्र्ने विद्यार्थी संघ संगठनलाई विद्यार्थीले नै बहिस्कार गर्नुपर्नै अवस्था नआउला भन्न नसकिने कुरा पनि पिडित विद्यार्थी बताउँछन् । विद्यार्थीको पिर मर्का तथा समस्या समाधानमा तल्लीन भई विद्यार्थीको पढाइको गुणस्तर सुधार्न तल्लीन हुनुपर्ने विद्यार्थीका संघ संगठन पुरै मातृ राजनैतिक पार्टीको निर्देनअनुसार चल्नु र विद्यार्थीको पढाई नै तहसनहस पार्न अग्रसर हुनु निकै दुखलाग्दो भएको कुरा शिक्षा विदहरुको तर्क छ । विद्यार्थी संघ, संगठनबाटै शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान गरिनुले खसीको टाउको झुण्ड्यार कुकुरको मासु बेचेको तथा रामनामी खास्टो ओढेर मासुको व्यापार गरेको झल्को दिलाएको छ ।
नेपाल विद्यार्थि संघ काभे जिल्ला समितिले आह्वान गरेको कार्तिक २५ र २६ गतेको शैक्षिक संस्था बन्दको पहिलो दिन आज कति विद्यार्थी विद्यालय गएपछि फर्किए भने कति बाटैबाट फकिए । तिहार मनाएर बाहिरी जिल्लाबाट कार्यस्थलसम्म आइपुगेका शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी पनि अचानक भएको बन्दले आजित भएका छन् । कुनै पनि समस्या समाधानको एक मात्र समाधान बन्द, हड्तालको आह्वान गर्नु पक्कै पनि होइन । यो वा त्यो माग पूरा गर्ने बहानामा आम नागरिकको हित विपरितका कार्य गर्न कानूनले नै रोक लगाएको छ । नेपालमा विशेष गरी जुनसुकै माग पुरा गर्न पनि या त चक्काजाम या त शैक्षिक संस्था बन्दलाई नै रामवाणको रुपमा प्रयोग गर्ने गलत संस्कार बसेको छ । आ–आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित ठाउँमा गएर छलफल गर्न सकिन्छ । विरोध प्रदर्शन नै गर्न परेपनि सर्वसाधारणलाई सास्ती नहुने गरी गर्न सकिएला तर हजारौँ व्यक्तिहरुको जनजिवीका प्रभावित पार्ने गरी बन्द, हड्ताल गर्नेु, लाखौँ विद्यार्थीको पढाई बिथोलिने गरी शिक्षण संस्था बन्द गरिने कुप्रथा सदाका लागि बन्द गरिनुपर्छ ।