काठमाडौँ, ३० कात्तिक: नेपालको न्यायालय विकासको बाधक नभई विकास र वातावरणको संरक्षणको पक्षमा उभिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत बारले आज आयोजना गरेको ‘कानून र विकास’ विषयक कार्यक्रममा सरकारले विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाइरहेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोक्ने गरेको हुँदा विकासको बाधक बन्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कहिलेकाही न्यायालयले नागरिकको हितलाई ध्यान दिएर अन्तरिम आदेश दिए पनि न्यायालय विकासको अवरोधक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले विकास गर्दा मानव अधिकारको पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विकासमा स्थानीय नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अदालत विकास विरोधी भन्ने चर्चा बेलाबेलामा सुनिने गरेको भए तापनि अदालतले कानूनअनुसार र नागरिकको मर्मलाई ध्यान दिएर आदेश वा फैसला गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण विडारीले सरकारले गर्न खोजका विकास निर्माणका काममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर अवरोध गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै न्यायालय विकासको बाधक बन्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले मुलुकको समृद्धिको आधार कानून भएको हुँदा विकास र कानूनलाई एकापसमा मिलाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले कानून निर्माण गर्दा विकास र वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने तथा नागरिकलाई असर पर्ने गरी विकासको परिकल्पना गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
-रासस