काठमाडौँ, मंसिर १ :सर्वाेच्च अदालत नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार सबैभन्दा उच्च तहको अदालत हो । संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानको धारा १२८ को उपधारा १ ले सर्वाेच्च अदालतलाई दिएकोले अन्यायमा परेका आम नेपाली नागरिकले न्यायको लागि जाने अन्तिम ठाउँ नै सर्वाेच्च अदालत हो । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको एक प्रमुख समस्याको रुपमा बर्षाैंदेखिको विषय अस्थायी शिक्षकको उचित व्यवस्थापन हो । झण्डै २५ बर्ष भन्दा अगाडि अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्ति पाई हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकको न्यायोचित व्यवस्थापन आजका दिनसम्म पनि हुन सकेको छैन । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गराई स्थायी हुन नसकेकालाई तोकिए बमोजिमको स्ुविधा दिने प्रावधान राखेता पनि २०६५ सालसम्म उक्त कानुनबमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन ।
उक्त संशोधित ऐनको व्यवस्था लागू गर्न माग गरी बाजुराका अस्थायी शिक्षक टिका बहादुर घर्तीक्षेत्री समेतले २०६५ सालमा ०५६६ नं.को परमादेश मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराएकोमा २०६६ माघ २४ मा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलाशबाट नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका समेतका विपक्षीका नाममा निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसलामा शिक्षा ऐन २०२८मा सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षा सञ्चालन गर्न र प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेकोलाई पनि पाँच बर्ष भन्दा बढी अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई तोके बमोजिमको सुविधा सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गरी त्यस्ता सुविधा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश भएको उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट मुद्दा लडेका अधिवता कोषराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
उक्त मुद्दा फैसला भएको ५ बर्ष हुन लाग्दा पनि फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पुन अवकाशित अस्थायी शिक्षक टिका बहादुर घर्ती क्षेत्री समेतको कानुनी अख्तियार प्राप्त गरी हालका अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले २०६६ माघ २४ मा भएको परमादेश कार्यान्वयनको माग गरी पुन २०७१ सालमा ०७१७ न. को परमादेश रिट दर्ता गराउनुभएकोमा २०७४ साल भाद्र २५ मा उक्त रिटमा भएको फैसलामा उमेर हदका कारण अवकाशित शिक्षकलाई पनि अवकाशित सुविधा दिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी भएको कुरा अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन
२०७३।३।१५ मा सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान समेत गर्ने गरी शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन गरेको सरकारले दावी गरेतापनि उक्त संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई थप अन्यायमा पारेको जन प्रभात मा.वि. कालिमाटीका अस्थायी शिक्षक शरद कुमार मिश्रको दावी छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई पनि तोकेबमोजिमको सुविधान दिन दिलाउन आदेश दिएकोमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कि त स्थायी हुने प्रतियोगिता कि त तोकिएबमोजिमको सुविधा रोजाउने व्यवस्था गरेको थियो । पुन २०७४ कार्तिक ६ मा शिक्षा ऐनमा भएको नवौँ संशोधनले अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिए पनि स्थायी पदमा आयोगबाट सिफारिस हुन नसकेमा पनि सुविधा दिने तथा पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर
शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधनको दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तगर्तका उपखण्ड १ देखि ३, सोही दफाको उपदफा १ देखि १० नेपालको संविधानको धारा १८ प्रदत्त समानताको हक तथा धारा ३३ प्रदत्त रोजकागारीको हकसँग बाझेकाले बदर गर्न माग गरी धार्दिङका शिक्षक हरिप्रसाद तिमल्सिना समेतले २०७३ सालमा ०००४ नं.को मुद्दा २०७३ साल भाद्र १९ मा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दर्ता गराउनुभयो । अन्तिम १ पटकको लागि दिइएको अवसरमा समान अवस्थामा रहेका अस्थायी शिक्षक कार्यरत दरबन्दी मध्ये ४९ प्रतिशत स्थायी हुन पाउने र ५१ प्रतिशत ले रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने गरी शिक्षा ऐनको आठाँै संशोधन गरिनु अस्थायी शिक्षक माथिको कुठाराघात भएको अस्थायी शिक्षक शरदकुमार मिश्रको ठम्याई छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया सुरु
२ दशक भन्दा लामो समय शैक्षिक क्षेत्रकै प्रमुख समस्या बनेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न शिक्षक सेवा आयोगले प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी २०७३ साल चैत्र १९ मा ३ प्रकारका विज्ञापन नं. कायम गरी शिक्षक पदपुर्तिको विज्ञापन गरेको थियो । यसरी प्रकाशित विज्ञापनमा अध्यापन अनुमति पत्र। लाइसेन्स, तालिम जस्ता प्रावधानका आधारमा दशौँ हजार अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराउने प्रावधान राखियो । यति मात्र नभएर फर्म भरेका हरुको परीक्षा फाराम समेत रद्द गरियो । स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था २०५८ माघ २५ मा भएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा भएको संशोधनले अनिवार्य गरिएकोमा सो भन्दा अगाडि नै अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ती पाई कार्यररत अस्थायी शिक्षलाई लाइसेन्स नभएकै कारण परीक्षा दिनबाट बञ्चित काठमाडाँै टोखाका शिक्षक मोतिलाल श्रेष्ठ समेत २२ जनाले २०७४।३।५ मा ००३६ नं.को मुद्दा पुन संवैधानि इजलाशमा दर्ता गराए ।
उक्त मुद्दामा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम ९ को उपनियम १ का शिक्षा विषय । तालिमसँग सम्बन्धित क, ख, ग का व्यवस्थाहरु र नियम १० को खण्ड च१ र छ बदर गर्न माग गरिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम९७ को उपनियम ३ बमोजिमका प्रमाणका आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई पछि ल्याइएका कानुनको प्रयोग गरी परीक्षामा भाग दिन नदिनु कानुनको पश्चात्दर्शी असर (Restrospective Effect of Law) भएको अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्त बताउनुहुन्छ ।
पीडित शिक्षकको भनाइ
संवैधानिक इजलाशमा दर्ता गरिएको २०७४ सालको ००३६ नं.को रिट निवेदक मध्येकी काभ्रे जिल्ला नमोबुद्ध न.पा. स्थित नमोबुद्ध प्रा.वि.का अस्थायी शिक्षिका अप्सरा सापकोटा उक्त मुद्दाको निर्णयको व्यग्र प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ । दुःखको कुरा संवैधानिक इजलाशमा दर्ता भएको सो मुद्दा सहित अस्थायी शिक्षकले दायर गरेका १ दर्जन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई शुक्रबार (२०७५।७३०) लाई तोकिएकोमा शुक्रबार पनि पेशी स्थगित भयो ।
अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पूर्व सेवाकालीन तालिम आवश्यक नपर्ने, विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्न लाइसेन्स नचाहिने तर विद्यालय तहमा अध्यापन गराउन पूर्वसेवाकालीन तालिम तथा लाइसेन्स चाहिने विभेदकारी कानुनी प्रावधान राखिनु संविधानले आम नागरिकलाई प्रदान गरेको समानताको हकको विपरित भएको बताउनुभयो । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने परीक्षामा सामेल हुनबाटै बञ्चित पीडित शिक्षिका सापकोटा लामो समयसम्म अदालतबाट निकास नआएपछि निकै अन्यायमा परेको बताउनुहुन्छ । संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन अस्थायी शिक्षकको तपाईँ समेतले दायर गरेका १२ मुद्दाको सुनुवाई आज पनि स्थगितमा परेछ, यसमा तपाईँको धारणा के छ भनि राखिएको जिज्ञासामा उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन अदालतको आन्तरिक न्याय प्रशासनको कुरा हो । कहिलेकाहीँ विविध कारणले मुद्दाको बहस स्थगित हुनेगर्दछ । हामी अस्थायी शिक्षकका बीच पनि सरकारले ठूलो विभेद गरेकाले साह्रै अन्यायमा परी न्याय पाउने आशामा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ का प्रावधान नेपालको मूल कानुन संविधानसँग बाझेकाले उक्त प्रावधान बदर गरी न्याय दिन माग गरी २०७३ साल भाद्र १९ मा पहिलो मुद्दा दायर गरेकोमा २ बर्ष भन्दा लामो समयसम्म निर्णय हुन नसक्दा हामीहरु थप मर्कामा परेका छाँै ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाशमा प्रधान न्यायाधिश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधिशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधिश रहने प्रावधान राखेकोले नै आज यो समस्या आएको हो । प्रधान न्यायाधिश न्याय तथा प्रशासनिक काम तथा देश भित्र बाहिरका अन्य विशिष्ट काममा अत्यन्त व्यस्त हुँदा संवैधानिक इजलाशबाट न्याय निरोपण गर्न ढिलाई हुने कुरा संविधान निर्माणका क्रममा विचार नगरिनुको उपज आज हामीजस्ता कैयौँ व्यक्तिले भोग्नुपरेको छ ।
म्याग्नाकार्टामा उल्लेखित ढिलो न्याय नदिनु भनेको न्याय नदिए सरह हो Justice Delayed Justice Denied) भन्ने कुरालाई संविधान निर्माणका बखत विचार गरिएको भए आज यो समस्या सायद आउने थिएन । यसैले सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन मुद्दामा समयमै निर्णय नआउनुमा संवैधानिक त्रुटी भएको मेरो व्यक्तिगत बुझाई छ । यो गम्भिर विश्लेषणको पाटो हो ।”