लमही, ४ मङ्सिर : आवश्यक जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले उल्लेख्य रुपमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । नयाँ संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरी न्यायपालिकाको रुपमा काम गर्ने अधिकार प्रदान गरे पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या हुने गरेको लमही नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक देवका बेल्बासेले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानूनसम्बन्धी जानकारी भएको जनशक्ति भएर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘‘अहिले हामीसँग अधिकार छ, तर दक्ष जनशक्ति छैन’’, उहाँले भन्नुभयो, “दक्ष जनशक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।” अहिले लमही नगरपालिकाले ४९ विवाद मिलाएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायिक समिति स्थापना भएदेखि ९५ विवाद दर्ता भएकामा अहिलेसम्म ४९ विवाद समाधान गर्न सफल भएको समिति संयोजक देवका बेल्बासेले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा २० विवाद दर्ता भएकामा हालसम्म ११ विवाद समाधान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नागरिकमा न्यायिक समितिले हेर्ने विवादको प्रकृति थाहा नहुँदा सबै खालका विवाद स्थानीय न्यायिक समितिमा दोहोरिन थालेका छन् । नजिक पर्ने र जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको घुलमिल बढी हुने भएकाले सबै खालका विवाद आए पनि विवादको प्रकृति हेरेर विवाद हेरफेर गर्ने गरेको समितिका सदस्य कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै समितिले स्थानीयस्तरमा गठन भएका सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रलाई सूचीकृत गर्न निवेदन माग गरेको छ । हालसम्म २० केन्द्रले निवेदन दिएको समिति सदस्य कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
–रासस