काठमाडौँ, ६ मङ्सिर : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई विभिन्न आठ बुँदे सुझाव दिँदै मानव अधिकारको रक्षा र सम्वद्र्धनमा जोड दिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाह्र वर्ष’ विषयक सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले दीर्घकालीन शान्ति प्रवद्र्धन र समग्र मानव अधिकारको सम्बोधनका लागि आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश, सर्वोच्च अदालतको आदेश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सुझाव अनुकुल हुनेगरी पीडित र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी, आवश्यक परामर्श लिइ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल ती कानूनको संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका यौनहिंसा तथा सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चिताका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधनमार्फत न्याय, परिपूरण तथा पुनःस्र्थापनाका आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागू गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
त्यस्तै द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाका र त्यसपछि घटेका आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजनामा देखिएका कमजोरी पुनरावृत्ति भइरहेकाले अविलम्ब सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न, सशस्त्र फौज वा सशस्त्र समूहमा बालबालिकालाई जबर्जस्ती भर्ना गराउन र युद्धमा भाग लिने कार्य निषेध गर्नेसम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत आयोगले प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । विगतमा सशस्त्र युद्धमा भएका बालबालिकाको प्रयोगलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका संरचनासम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न, बर्हिगमित बाल सैन्यको शिक्षा, रोजगारीलगायत पुनःस्थापनाको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनस्र्थापना र परिपूरणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्न, दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सशस्त्र द्वन्द्व र सो पछि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य किसिमका अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई व्यक्तिगत जवाफदेहिताका आधारमा कानूनी कारवाही गर्नसमेत आयोगले सरकरालाई निर्देशन दिएको छ ।
-रासस