काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : नेपाल शिक्षक महासघले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दिएको आबद्धता गैरकानूनी भएकोले उक्त आबद्धता बदर गर्न माग गरी नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडाले नेपाल शिक्षक महासंघको कार्यलय केशरमहलमा गत कार्तिक ३० मा उजूरी पेश गर्नुभएको थियो ।
तर महासंघमा आधिकारिक पदाधिकारी नभेटिएकोले पछिमात्र उक्त उजुरी १३ नम्बर मा दर्ता भएको जानकारी महासंघका महासचिव लक्ष्मी प्रसाद सूवेदी आफैले गराउनुभएको हो??
किन पर्यो त नेपाल शिक्षक महासघले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दिएको आबद्धता बदर गर्न उजूरी ?
नेपालको शिक्षा ऐन (आठौ संशोधन ) २०२८ को दफा १६ड. १ ले सामुदायिक विद्यालयका हकहितमा काम गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ रहेनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा ऐनको प्रावधान बेगर नेपाल शिक्षक महासघले सामूदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई आबद्धता दिएकोले बदर गर्न उजुरी गरिएको खतिवडाले बताउनुभयो ।।
यस अघि नै अदालतको फैसला
विक शिक्षक युनियनले विद्यालयका कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई बदर गर्न माग गरी दायर गरेको २०७० सालको ०१९६ नम्बरको मुद्दामामा सुनुवाई गर्दै साविक पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७१ बैशाख ३ गते नै उक्त आबद्धताको निर्णय बदर गरेको छ ॥
सोही शिक्षक युनियन नेपाल शिक्षक महासंघमा रुपान्तरण गरिएको भनिएकोमा फेरि विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपाल शिक्षक महासघले आबद्धता दिनु शत प्रतिशत गैरकानूनी भएको अधिवक्ता समेत रहनुभएका कमल प्रसाद खतिवडाले जिकिर गर्नुभयो। साथै नेपाल शिक्षक महासंघमा आफूले १३ नम्बरमा दर्ता गराएको निवेदन मागबमोजिम स्वयम सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दिएको आवद्धता बदर नगरेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको जानकारी समेत दिनुभयो ।
विद्यालयका कर्मचारीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
विद्यालयका शिक्षकको परिभाषा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ को खण्ड च मा र च६ मा विद्यालय कर्मचारीको अलग्गै परिभाषा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा २०६४ सालमा दायर भएको ०५०४ नम्बरको मुद्दामा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी अलग वर्ग हुन् भनी २०६७/१०/२३ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ