नवलपुर, २२ मङ्सिर : हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङस्थित पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथबाट शुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान नवलपुरमा पुगेर समापन भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा यही मङ्सिर ९ गते शुरु गरिएको सो अभियान पहाडी जिल्ला कास्कीको पोखरामा मध्यान्तर भइ नवलपुरको कावासोतीमा पुगेर समापन गरिएको हो ।
‘लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार : छैन हामीलाई स्वीकार’ भन्ने मूल नारासहित शुरु भएको सो अभियान अन्तर्गत उक्त प्रदेशका १० जिल्लामा यसअघिनै सम्पन्न भइसकेको महासङ्घका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यौनजन्य दुव्र्यवहारको आवरणसँग प्रभावित हुने नीति तथा ऐनबारे सबै समुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महासङ्घका सबै तहका संरचना तथा क्षेत्रलगायत अन्य सर्वसाधारणलाई समेत सुसूचित गराउन कार्यक्रम सफल भएको छ ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन महासङ्घले कतिपय जिल्लामा सरोकारवाला विभिन्न सङ्घसंस्था एवं सरकारी निकायसँग समन्वय गरेको बताउँदै उहाँले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान विकट बस्तीसम्म पुग्न सफल भएको छ भन्नुभयो ।
अभियानअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १७ बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष सुवेदीले १६ दिने कार्यक्रमले समाजमा हुने महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी हिंसा न्यूनीकरण गर्न सहयोगी बन्ने बताउनुभयो ।
जात, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, लैङ्गिकता, उमेर, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, पहुँच वा सम्बन्ध, शारीरिक बनावट, बैवाहिक स्थितिलागयत अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई समान र मर्यादित व्यवहार गराउने यस अभियानले सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“देशैभरि अहिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालनमा छ” अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “यो समस्या कुनै स्थान, जाति वा समुदाय विशेषको होइन समग्र नेपालीको साझा समस्या हो, प्रत्येक क्षेत्रमा यस विषयमा सचेत गराउनु कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो ।”
पछिल्लो समय समाजमा बढेको लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई शिक्षासहित नेतृत्व विकास र आर्थिक सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो । “जो गरीब र विपन्न हुन्छ त्यो हिंसाबाट पीडित हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको स्रोतमाथि पहुँच पुग्न नसक्दा पनि बढी शोषण भइरहेको छ ।”
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि जल, जमीन, जङ्गललगायत प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको अधिकार स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संरक्षण गरेर हराभरा भएको सामुदायिक वनलाई अब उपभोक्ताको समृद्धिसँग जोड्निे खालको अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा महासङ्घ रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको २२ लाख ३७ हजार ७६० हेक्टर जमीनअन्तर्गतका २२ हजार २३६ सामुदायिक वन समूहका गरीब, विपन्न, सिमान्तकृत वर्गको उत्थानमा सामुदायिक वन जोडिने महासङ्घका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
सरकारले शुरु गरेको वैज्ञानिक वन र चुरे संरक्षण कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रका जनता अधिकारबाट बञ्चित हुँदा हिंसा बढेको अभियानमा सहभागीको सामूहिक धारणा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ भन्नुभयो
यही मङ्सिर २४ गते काठमाडौँमा वृहत कार्यक्रमसहित १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अधियान सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । हरि बाँस्तोला/दयाराम आचार्य, रासस