काठमाडौँ, १३ पुस : उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्ष मन्त्रालयअन्तर्गतका ११ पेशागत सङ्घ÷सङ्गठनका नेतृत्वले आज भेट गरी चारबुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै उनीहरुले अध्यादेश संशोधन नभएसम्म समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नहुने जानकारी मन्त्री यादवलाई दिएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा तहगत रुपमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाका कर्मचारीसरह व्यवहार गर्नुपर्ने, समायोजन गर्दा एक तह स्वतः स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा समायोजनलाई बाध्यकारीभन्दा स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने, प्रदेश÷स्थानीय निकायमा समायोजन भए पनि निश्चित तह र अवधि पूरा भएपछि सङ्घमा आउनसक्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेमा सरकारी चिकित्सक सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ सङ्घ, मेडिकल ल्याबोरेटरी एशोसिएशन अफ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन रहेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री यादवले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन कर्मचारी समायोजन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समायोजन प्रक्रियामा देखिएका समस्या सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभएको मन्त्री यादवको सचिवालयले जनाएको छ ।
-रासस