काठमाडौँ, २० असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले जनताले निर्वादरुपमा पाउने सूचनाको हक संरक्षण गर्ने महाअभियानमा आयोग लागिपरेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, आदिवासी जनजाति समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक र आदिवासी जनजाति पत्रकार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले महाअभियानअन्तर्गत मुलुकका छ वटा प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश नं २ मा आगामी दशैँपश्चात् तुरुन्त कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
आयुक्त पोखरेलले राज्यलाई खबरदारी गर्ने माध्यम सूचनाको हक भएकाले सबै नेपालीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारका लागि मात्र नभई आम नागरिकका लागि पनि भएको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै उत्पीडनमा परेका र पिछडिएका वर्ग एव्म समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सूचनाको हकअधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिएकाले आगामी दिनमा नागरिक सूचनाको हकबाट बञ्चित हुनुनपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप थापामगरले मुलुकी ऐनले सूचनाको हकसम्बन्धी मानिसको अधिकारलाई वञ्चित गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दण्ड गुरुङले सूचना दिनुपर्ने ठाउँका कर्मचारीले आफन्तावादको प्रयोग गर्ने गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य खिम घलेले आवजविहीनको आवाज घन्काउने पत्रकार भएको बताउँदै मुलुकी ऐन सार्वजनिक हकहितका पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पत्रकार टीकाराम राई, उजिर मगर र टेकराज थामीले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिदैं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने समाचरमा पत्रकारले विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
-रासस