काठमाडौं, ८ बैशाख सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले आयोगलाई घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको हो । स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
यसअघि आयोगले सरकारी कार्यालयमा घुस रकमसहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अख्तियारले गर्दै आएको स्टीङ अपरेशनलाई अवैध भनेलगत्तै अब स्टीङ अपरेशनलाई प्रमाणका रुपमा पेस गरिएका दाबी पनि अमान्य हुने भएको छ ।
हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दामाथि २०७७ साल मंसिर २४ गते निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो । तर उक्त दिन फैसला हुन नसकेपछि बैशाख ८ गते पेसीमा राखिएको थियो । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन अवैध रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न र प्रमाणका रुपमा पेस नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
अख्तियार आयोगले कार्यविधि बनाएर आफैले पैसा दिइ त्यसको फोटोकपी राखेर घुस दिने गरेको थियो । पछि अख्तियारले उक्त रकम समातेपछि त्यसलाई नै मुख्य प्रमाणका रुपमा पेस गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो । अख्तियारले दायर गर्ने दुई तिहाई मुद्दा स्टीङ अपरेसनसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
स्टीङ अपरेशनलाई नै प्रमुख सबुत मान्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले त्यसलाई अवैध घोषण गरिदिएसँगै अदालतमा विचाराधीन सयौँ मुद्दा प्रभावित हुनेछन् । प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको मुद्दाहरुमा अब उनीहरुले सफाइ पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
किनभने सर्वोच्चको आदेशमा स्टीङ अपरेशनलाई ग्रहणयोग्य प्रमाण मान्न नसकिने भनेलगत्तै यसअघि सोही प्रमाणका आधार दायर गरिएका मुद्दाको किनारासमेत छिटो लाग्ने सम्भावना रहेको छ । अबदेखि कुनै पनि स्टीङ अपरेशन नगर्नसमेत सर्वोच्चले अख्तियारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा स्टीङ अपरेशन र त्यसका प्रमाणलाई आधार मान्दा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत स्वेच्छाचारी बनेकोसमेत उल्लेख छ । त्यसकारण अब आइन्दा त्यस्तो कुनै स्टीङ अपरेशन नगर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ । यद्यपि यसअघि सोही सबुत र प्रमाणलाई आधार मानेर फैसला गरिएका र अन्तिम किनारा लागिसकेका मुद्दाको हकमा भने सदर हुने ठहरसमेत गरेको छ ।