काठमाडौं, साउन ६ : सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)भन्दा दोब्बर बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । अहिले प्रतिपासपोर्ट ५ सय ६० रुपैयाँ लागत छ ।

यो लागतअन्तर्गत १० नियोग र विभागमा लाइभ इनरोलमेन्ट (व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर इलेक्ट्रोनिक विवरण दिने) पनि छ । कर्मचारी र कुरिअरको लागत भने जोडिएको हुँदैन । लाइभ इनरोलमेन्टमा जानुको मुख्य कारण पनि ई–पासपोर्ट थियो । यसको परीक्षण राम्रै भएकाले राहदानी विभाग र कन्सुलर विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई–पासपोर्ट जारी हुने गरी व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि विभागले ई–पासपोर्टको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि बजेट छुट्याएको र निर्णय गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । २०७५ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । एमआरपीमा भइरहेको केही दुरुपयोग रोक्न ई–प्रविधिमा जानुपर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । नक्कली नागरिकताका आधारमा अझै पासपोर्ट बनाउने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय ई–प्रविधि हो ।

‘हामी ई–पासपोर्टका लागि सूचना निकाल्ने अन्तिम चरणमा छौं । केही विषयमा छलफल र पेपरवर्क भइरहेको छ’, विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले नयाँ भवनबाटै ई–पासपोर्ट जारी गर्छौं होला । विभागको भवन त्रिपुरेश्वरमा बनिरहेको छ । त्यहाँ नयाँ सेटअप गर्दा ई–पासपोर्ट जारी गर्ने गरी हुने हाम्रो विश्वास छ ।’

एमआरपी भने अझै ८ लाख थान बाँकी छ । अहिलेकै रफ्तारमा पासपोर्ट बन्दा पनि सकिन दुई वर्ष लाग्छ । त्यसैले विभागले दुई वर्षको समय राखेर ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिएको विशेषता अँगाली अन्य मुलुकभन्दा पछि नपर्न सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको खड्काको भनाइ छ ।

कस्तो हुन्छ ई–पासपोर्ट ?
एमआरपीकै विस्तारित रूप हो, ई–पासपोर्ट । यसमा थप माइक्रो चिप्स हुन्छ । त्यसमा व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औंठाछापलगायत फिचर राखिएका हुन्छन् । यसले गर्दा व्यक्ति झुक्किने हुँदैन । प्रारम्भिक डकुमेन्ट नै फरक पारेर आएको खण्डमा भने त्यसबाट पनि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता डकुमेन्ट जारी गर्दा आरम्भमा जति झन्झट भए पनि अध्ययन आवश्यक छ ।

ई–पासपोर्टलाई कतिपय अत्याधुनिक विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीले जाँच गर्दैनन् । मेसिनले पासपोर्टधनी र बोक्ने व्यक्ति उही हो वा होइन भन्ने ‘सेन्सर’ गर्ने हुनाले यसबाट दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ । एक व्यक्तिको पासपोर्टमा अर्को उड्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । उक्त मेसिनमा एकपटक त्यस्तो पासपोर्ट प्रयोग भएको र त्यही पासपोर्ट अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरे रोकिदिन्छ । त्यसैले कसैको पासपोर्टमा हुलिया परिवर्तन गरी हिँड्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ ।

नौ वर्षमा ६२ लाख एमआरपी
नेपालले २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी जारी गरेको हो । त्यसले हस्तलिखित राहदानी विस्थापन ग¥यो । विभागले यो अवधिमा ६२ लाखभन्दा बढी एमआरपी वितरण गरेको छ । दुई पटकको टेन्डरअनुसार ७० लाख एमआरपीमा बाँकी ८ लाख बुक सरकारसँग छ । त्यो सकिनुअगावै ई–पासपोर्ट बुक बन्ने महानिर्देशक खड्काले बताए । पासपोर्टको मुख्य आधार नागरिकता÷नाबालक परिचयपत्र हो ।

नागरिकता÷नाबालिक परिचयपत्र नक्कलीसमेत बन्न सक्ने हुँदा सबै व्यक्तिगत विवरण राख्दा व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगले कुरिअरबाटै पासपोर्ट बनाउन पठाउने गरेकाले विभागले सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित गराएर मात्र आवेदन बुझ्न पटक–पटक परिपत्र गरेको छ । दूतावास कर्मचारीले आफ्नो ‘रिस्क’मा यस्तो कार्य गरिरहेकाले त्यसमा पनि एउटाको विवरणमा अर्कोले पासपोर्ट बनाएको हुन सक्ने बताइएको छ ।

सबै नियोग÷जिल्लामा लाइभ इनरोलमेन्ट
सरकारले सबै जिल्ला र नियोगमा लाइभ इनरोलभेन्ट (प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दर्ता गराउनुपर्ने) अनिवार्य गराउने भएको छ । मलेसिया, कुवेत, साउदी अरबका रियाद र जेद्दा, कतार, युनाइटेट अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, अमेरिका (डीसी र न्युयोर्क) र बेलायतमा लाइभ इनरोलमेन्ट छ । ती दूतावासले अझै लाइभ इनरोलमेन्टभन्दा बाहिरबाट भरेको फारम कुरिअरबाट काठमाडौं पठाइरहेका छन् । विभागले त्यस्तो कुरिअर नलिने जानकारी गराएको छ ।

विदेशस्थित नियोगबाट आउने आवेदनमा दुरुपयोग वा गलत भएको आशंका रहेकाले ती व्यक्ति नेपाल आएर पासपोर्ट बनाउने वा कुनै कारण पासपोर्टसम्बन्धी काममा परेका परीक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ । हस्तलिखितमा दूतावास र जिल्लाबाट बढी दुरुपयोग भएका घटना धेरै सार्वजनिक भएका थिए । त्यो क्रम कम भएको देखिन्छ । एक व्यक्तिका नाममा अर्कोले आवेदन दिएका केही पासपोर्ट विवरणमा छानबिन जारी छ । शंका लागे इन्टरपोल र आइकाओमार्फत पनि त्यसलाई अध्ययन गरिने भएको छ ।

लाइभ इनरोलमेन्ट नभएका विदेशस्थित नियोगमा अधिकांश पासपोर्टको आवेदन हुलाकमार्फत हुने गरेको छ । हस्तलिखितझैं पासपोर्ट बेच्ने कार्यसमेत हुन सक्ने भएकाले यसमा अध्ययन हुने गरेको एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर विभाग सचेत रहेको उनको भनाइ छ । आवेदन दिन व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक पर्ने धारणा विभागका अधिकारीको छ ।

एमआरपीलाई ई–पासपोर्टमा लैजाने तयारीस्वरूप सरकारले चार वर्षअघि लाइभ इनरोलमेन्ट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पासपोर्ट मुलुकको इज्जत हुनाले पनि यसमा सुरक्षाका विशेषता थप्दै बलियो र गर्विलो बनाइने महानिर्देशक खड्काले बताए । उनका अनुसार ई–पासपोर्ट जारीलगत्तै बनाइहाल्नु पर्दैन । ‘नयाँले ई–पासपोर्ट लिनुपर्नेछ’, उनले भने, ‘पुरानाले एमआरपीको म्याद सकिएपछि बनाए ’ समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।