बैतडी, माघ ६ : स्थानीय सरकारले लगाएको करको सास्तीमा सर्वसाधारण पर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारले सडकमा ढाट नै तेस्र्याएर पशु निकासीमा चर्को कर असुल्न थालेका हुन्। त्यसरी लगाइएको कर खसीबोकामा एक सय रुपियाँ, राँगाभैँसी र तरकारीमा पाँच सय रुपियाँ छ।
स्थानीय सरकारले निकासी कर लिन ठाउँठाउँमा ठेक्का नै दिएको छ। ठेकेदारले खसीबोका र राँगाभैँसी देख्नेबित्तिकै सडकमा तेस्र्याएको ढाटको डोरी तानेर सडक बन्द गर्छन्। खसीबोका र राँगाभैँसी गनेर खनखनी पैसा लिएपछि मात्र ढाट खुल्छ। पाटन नगरपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर खसीबोका हिँडाएको निकासी कर लिने निर्णय गरेको छ।
पाटन नगरपालिकाले दशरथचन्द मार्गको अनार खोली र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले महाकाली मार्गको सिल्लेगाडा सडकमा ढाट राखेका छन्। नगरपालिका भएर जाने खसीबोका र राँगाभैँसीमा निकासी कर लिने नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार कर लिने गरेको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल महराले बताएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।
दोगडाकेदार गाउँपालिकाले खसीमा एक सय र राँगाभैँसीमा पाँच सय रुपियाँका दरले कर लिने निर्णय गरेर ठेकेदारलाई तीन लाख रुपियाँमा ठेक्का दिएको छ। २०७६ साउनदेखि पुससम्म डेढ लाख रुपियाँ कर असुल भएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कर्मचारी अम्बादत्त जोशीले जानकारी दिए। पाटन नगरपालिकाले लगाएको अनार खोली ढाटमा तरकारीको समेत निकासी कर तिर्नु परेको किसानले गुनासो गरेका छन्।
गाउँगाउँबाट तरकारी सङ्कलन गरेर जिल्लाबाहिर पठाउँदै आउनुभएका किसान केशवदत्त भट्टले एक गाडी तरकारी निकासी गर्दा पाँच सय रुपियाँ कर तिर्नु परेको दुःखेसो पोखे।