काठमाडौं, १० असोज : संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको तीन वर्षसम्म पनि यसको नियमावली बन्न सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानुनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले नियमावली मस्यौदा भइ सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताए । यससम्बन्धी विस्तृत काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन एवम् निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको प्रवक्ता शर्माले सुनाए ।
मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भइ कानुन, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएर नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको जनाइएको छ । संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँले नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताए । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ ।
ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नियमावली नबनाइ मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइएको छ, एकरदुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नबन्नु दुःखद छ, अधिवक्ता चापागाइँले भने । आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ ।
यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एकरएक बस्ती बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो । त्यही आर्थिक वर्षमा बाढी-पहिरो पीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी–पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवासलाई रकम अभाव
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव भएको छ । एक लाख ५७ हजार घरलाई खरको छाना हटाएर जस्ताको छाना हाल्न ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन छनोट गरिएकामा रकम अभाव भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखा प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मीरा ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई सय २२ पालिकाबाट सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि दुई सय २२ पालिकामै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि भने यो कार्यक्रम एक लाख ५७ हजार घरधुरीलाई दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएकामा यसका लागि रकम अभाव भएको उनले बताए ।
कार्यक्रमका लागि साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा दुई पटक गरी पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र आउँदा सबै घरधनीलाई बजेट दिन नसकिएको विभागले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने यो कार्यक्रमको निर्देशक समितिले २०७७ चैत १० गते खरको छाना विस्थापित गरी सुरक्षित छाना बनाउन ५० हजार रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि पूर्व निर्णयअनुसार ५० हजार रुपैयाँ पनि छनोट भएका घरपरिवारलाई दिन सकिएको छैन ।
विभागले भने छाना फेर्न कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ बजेट दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रममा पनि बजेट अभाव छ । जनता आवास कार्यक्रमको अनुगमन पनि विभागले गर्दै आएको छ । दुवै कार्यक्रममा बजेट अभाव हुँदा पालिकाबाट गुनासो आउने गरेको छ ।