काठमाडौं, ५ असोज : महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी वन्दना राणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जनसङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनित भएकी छिन् ।
राष्ट्र सङ्घीय महिलाविरुद्धको विभेद निरुपण समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेकी राणा महिला अधिकारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय आयोगको सदस्यमा मनोनित भएकी हुन् ।
उनी राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गएको वर्ष भएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डा पूरा गर्नका लागि आयोग गठन गरिएको थियो ।
त्यो उच्चस्तरीय आयोगमा २८ सदस्य छन् भने अध्यक्षता तान्जानियाका पूर्वराष्ट्रपति जाकाया किक्वेते र क्यानडाका २७ औँ गभर्नर जनरल मिशेल जीनले गर्नेछन् । आयोगमा देशका पूर्व प्रमुखदेखि अभियानकर्मी र युवासमेत सदस्यको रूपमा रहेका छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीको समयमा महिलाहरु परिवार नियोजन, गर्भवती स्याहारजस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा सम्मेलनले दिशानिर्देश गरेका कामहरु निरन्तररूपमा अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यले अधिकारकर्मीहरु र विशेषज्ञहरुको उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको हो ।
आयोगले नैरोबी सम्मेलनमा गरिएका एक हजार दुई सय ५० प्रतिबद्धता पूरा भए/नभएको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । यो अभियान सञ्चालनका लागि नैरोबी सम्मेलनले सरकार, निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था र अन्य क्षेत्रबाट प्रतिबद्धताको रुपमा अरबौँ डलर रकम सुरक्षित गरिसकेको छ ।
सम्मेलनले १० वर्षभित्र तीन शून्य अर्थात्, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको संख्या शून्य, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्य र लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले यिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नेछ ।