काठमाडौं, २ माघ : अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा निवेदनमाथि शुक्रबार बहस गर्दै सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
शुक्रबार सरकारको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, विजय मिश्र, रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका हुन् । गएको बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।