काठमाडौं, ३ साउन : सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन (आज) आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वमा रहेको संसद् भवनमा अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतको छिनोफानो भइ आउँदो राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अदालतको फैसलाप्रति मत विभाजन देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले ऐतिहासिकको संज्ञा दिइएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत आएको भनी असहमति जनाइरहेको छ । एमालेले सदनमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतको निर्णयले कतिपय चुनौती र अप्ठ्यारो निम्त्याएकाले सदनमा फैसलाका सम्बन्धमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने प्रतिक्रिया दिए । अदालतको असार २८ को प्रतिनिधि सभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्याएको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा यसपटक चार वर्षपछि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यासको अनुभव रहेको एमाले सदनमा प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ । कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला सुरु हुन लागेको अधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४ सांसद छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक-एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद छन् । देशको सार्वभौम सम्पन्न संसद्मा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगन भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) एक वर्षपछि यसपटक संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ ।
एमालेभित्रको विवादलगायतका कारणले पछिल्लो छ महिनामा दुईपटक विघटन गरिएकामा अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापित गरेको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई यस अधिवेशनबाट पारित गर्न आवश्यकता र दबाब छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सबै पक्षलाई सहमति र विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सदन आह्वान र सरकार गठनसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाइनुका साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम स्वीकृत हुने छ । यसबीचमा निधन भएका पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्यको निधनप्रति बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार नै बस्ने बैठकले सदनको अन्य कार्यसूची तयार गर्ने छ ।