काठमाडौं, ८ असोज : समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । परिषद्का उपाध्यक्ष डा। पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खातीलगायतका बोर्ड सदस्यहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराएका हुन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिनुभएका परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको परिषद्का सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिए ।
२०५३ सालदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्दै आएका सबै कर्मचारीको म्याद थप हुने तर ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका कर्मचारीहरूको चाँहि म्याद थप नहुने अवस्था परिषद्को स्थापित मान्यता विपरीत भएकाले आफूहरूले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
परिषद्का उपाध्यक्ष खतिवडा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्य सचिव खाती, बोर्ड सदस्यहरू नानीमाया नेपाल, गोविन्दबहादुर शाही, सुशील ज्ञवाली, ब्रह्मध्वज गुरुङ र डा. मणिराम बञ्जाडेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल साउन ५ गते परिषदमा नियुक्त गरेको थियो ।
शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका उनीहरूले आफनो १४ महिने कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउने गरी अघि बढाएको, परिषद्लाई प्रविधिमैत्री बनाएको र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गराउने दिशामा आफूहरूले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दाबी गरेका छन् ।
परिषद्का उपाध्यक्ष खतिवडाले आफूहरूले परिषद्लाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन खोज्दा पनि सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । आफूहरूमाथि वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको पनि राजीनामा दिएका परिषद्का पदाधिकारीहरूको आरोप छ ।