काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर आदेश दिने दावी गर्नुभएको छ ।
रिपोटर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्को धारा ७६ को ५ अनुसार १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित एउटामात्रै दाबी परेकोले यहीबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन पनि सक्ने उहाले बताउनुभयो ।
उहाले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न नै नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदको अधिकार र सांसदहरुको अधिकारको विशेष व्याख्या गर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि पनि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पूनःस्थापना गरेको नजिर भएकोले यसपिटक पनि संसद् पूनःस्थापना हुने उहाको दाबी छ । बरिष्ठ नेता अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनलेमात्रै दिनसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । अदालतले प्रधानमन्त्रीमा धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई संसद्मा परीक्षण गर्न भन्नसक्ने पनि उहालेबताउनुभयो ।
उहाले अर्को विकल्पमा अदालतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लेउ भन्ने आदेश दिनसक्ने पनि बताउनुभयो । उहाले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो ।