काठमाडौँ, ३ भदौ : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सामाजिक मूल्य र मान्यताअनुसार कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । उहाँले कानून निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई मात्र हेर्दा सामाजिक सद्भाव खलबलिने र समाजमा अराजकता बढ्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई हेरेर कानून निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मुलुकी संहिता दिवस २०७६ का सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कानूनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका नाममा सामाजिक संरचना र सद्भाव बिथोल्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
“हामीले कतिपय कानून निर्माण गर्दा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई बढी ध्यान दियौँ तर त्यसलाई हाम्रो समाजले पूर्णरुपले स्वीकार गर्न सकेन ।” उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मानवअधिकारको विषयबाहेकका विषयमा समाजका विशेषतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजभन्दा बाहिरबाट बनाइएका कानून नागरिकलाई बुझाउने दायित्व राज्यको भएको बताउँदै कानूनको अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने काममा कानून मन्त्रालयले सार्थक संवाद आरम्भ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकी संहिता निर्माणको सर्जक सर्वोच्च अदालत भएकाले मुलुकी संहिताका कारण देखिएका अराजकता र जटिलताको सर्वोच्च अदालतबाटै गम्भीर विश्लेषण हुनु राम्रो भएको धारणा राख्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजको उच्च वर्ग कानून छलेर सुरक्षित हुन चाहेको र सर्वसाधारणले कानूनका सबै पक्षबाट लाभ लिन नसकेकोतर्फ सङ्केत गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भीडको मागको आधारमा न्याय सम्पादन हुन नहुने बताउँदै पछिल्लो समय भीडको मागमा अदालतसमेत प्रभावित हुँदै गएको बताउनुभयो । रासस