काठमाडौँ, ७ साउन : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखसित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यस क्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण तीन विभाग स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक विभागका महानिर्देशक क्रमशः डा सुशीलनाथ प्याकुरेल, पानबहादुर क्षेत्री र वासुदेव उपाध्यायसित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि हरेक सरकारी निकायका प्रमुख तथा मातहतका कर्मचारीलाई एक वर्षको कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको नीतिअनुरुप मन्त्रालयले मातहतका प्रमुखसित ११ बुँदे कार्यसम्पादन करार गरी कामलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

ती बुँदामा मुख्य रुपमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन तथा सिर्जनात्मक नयाँ काम गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्ने रहेको छ । यसैबीच मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक गरेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति, २०७६ तयार भई कार्यान्वयनमा आएको, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ जारी भएको, ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमावली जारी हुने क्रममा रहेको तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र पहुँच पु¥याउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई व्यवस्थित गर्न नियमावली २०७५ स्वीकृत, अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसामाजिक बिरामीको उपचार तथा पुनःस्थापना कार्यविधि कार्यान्वयन, विभिन्न ८३ अस्पतालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम सेवा प्रवाह मापदण्ड, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना तथा सञ्चालन कार्यान्वयन निर्देशिका जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राजविराज अञ्चल अस्पताललाई रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गरिएको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रणनीति मस्यौदा, आप्रवासन स्वास्थ्य नीति मस्यौदा, स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

यसैगरी अस्पतालको महत्वपूर्ण कार्यमध्ये शव परीक्षण, विभिन्न किसिमका घाउ जाँच, मादक पदार्थ सेवन परीक्षणलगायतका मेडिकोलिगल सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मेडिकोलिगल सञ्चालन निर्देेशिका २०७५ स्वीकृत, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको, स्वास्थ्य संरचना प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वस्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न छुट्टै स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको अनुगमन मूल्याङ्कन र गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गर्न निर्देेशिका संशोधन गरी लागू गरिएको मन्त्रालयले उपलब्धिका रुपमा सार्वजानिक गरेको छ ।