काठमाडौं, असोज ९: प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ। कडा बोल्छन्। प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् । तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकार शक्तिशाली निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ । यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् ।
दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले
सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।
गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का गर्यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।
सरकार झुकेन । तर, जब दसैं नजिकिदैं गयो, घुँडै टेक्यो । दसैंमा सर्वसाधारणलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष आइपर्यो । यस्तो अवस्थामा मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गलाउने नीति लिए ।
तिनले सर्वसाधारणलाई बोक्न रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्नुपर्ने र भाडा बढाउनुपर्ने सर्त तेस्र्याए । सरकारले हार्यो । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीका रोक्का भएका खाता फुकुवा गर्न प्रक्रिया सुरु गराइदियो । भाडा पनि १० प्रतिशत बढाइदियो ।
सरकारी पक्ष भने यसलाई ‘जायज माग’ भनेर चोखिने गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कानुनी रूपमा यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । व्यवसायीसामु सरकार झुकेर सहमति र माग सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरूका जायज माग मात्रै पूरा गरिएको हो ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने खाता रोक्का फुकुवा नभए सवारी दुर्घटना हुँदा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिन नसकिने दाबी गरेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, यातायात व्यवसायीसामु झुक्दै सरकारले फेरि सर्वसाधारणको हितविपरीत अर्को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुर्घटना हुने र अत्यधिक प्रदूषण बढाउने भन्दै करीब एक वर्षअघि सरकारले २० वर्षे सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले त्यो प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको छ । २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत व्यवसायीको पक्षमा हुने भएपछि व्यवसायीले मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
चालकको मनमर्जी
सवारी दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा चालकको लापरवाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा कसुरको आधारमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि दुई वर्षदेखि १० वर्षको कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थाको विरोधमा देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधन र मालवाहक साधनका चालकले पाँच दिन आन्दोलन गरे । देशभरि आपूर्ति प्रणाली ठप्प भयो । अनि सरकार चालकसामु झुकेर सजाय तथा जरिवानाको दायरा घटाउने सहमति जनायो ।
चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट
उखु किसानले उद्योगीबाट भुक्तानी पाएका थिएनन् । सरकारले भारतबाट आउने चिनीको भन्सार शुल्क १५ देखि ३० प्रतिशत बढाइदिए आफूहरूले किसानलाई भुक्तानी दिने बताए । माग पूरा भए सम्पूर्ण किसानको भुत्तानी दिने आश्वासन बाँडे । चिनी उद्योगीले अघिल्लै सरकारको समयदेखि निकै जोडबल गरे । तर सफल हुन सकेनन् ।
ओली सरकारका बेला यो माग फेरि उठाइयो । निजी क्षेत्रसामु सरकार गल्यो । चिनी आयातको भन्सार शुल्क १० बाट ३० प्रतिशत पुर्यायो । तर किसानले उखु बिक्री गरेबापत रकम भुक्तानी पाएनन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सुरुमा किसानलाई भुक्तानी गराउन निकै जोडबल गरे । केही उद्योगीलाई थुन्नसमेत लगाए । मन्त्री यादवको कडाइलगत्तै उद्योगीहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे । उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई आयात हुने चिनीमा प्रतिबन्ध नै लगाउन लबिङ गरे । यो भेटले व्यवसायीप्रति मन्त्री यादवलाई समेत नरम बनाउन बाध्य बनायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष दबाबमा मन्त्रीपरिषद्ले चिनीमा एक लाख कोटा निर्धारण गरी पूर्ण रूपमा आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । उखु किसानले भने हालसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले कोटा निर्धारण गरी आयातमा प्रतिबन्ध त लगायो तर स्वदेशी उद्योगीसँग रहेको चिनीको मूल्य तोक्न चुक्यो । यसले गर्दा चिनीको बजारमा सरकारसँगै निजी उद्योगीको पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट कायम छ । बाहिरबाट चिनी नआउँदा उपभोक्ताका लागि बजारभाउ बढ्न थालेको छ ।
व्यापारीले फेरे उपभोक्ता ऐन
सरकारले उपभोक्ता ऐन परिमार्जन गरी पारित गरायो । निजी क्षेत्रको दबाबमा अनुगमनको क्रममा कार्यक्षेत्रमा तत्कालै गर्ने भनिएको दण्ड र सजायको दायरा घटाइयो । अनुगमनको क्रममा असहयोग गर्ने व्यापारीलाई कसुरको आधारमा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । दबाबमा यसलाई घटाएर पाँच हजारदेखि ५० हजार बनाइयो । यस्तै परिषद् गठनमा उद्योग वाणिज्य महासंघलाई हटाएर चेम्बर अर्फ कमर्सलाई समावेश गराइएको छ ।
चिकित्सकले गलाएरै छाडे
चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गए जन्मकैदसम्म हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था थियो । अंगभंग भएमा १५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । तर चिकित्सकहरूको देशव्यापी आन्दोलनका कारण सरकार झुक्यो । यो व्यवस्था घटाइयो । अब लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भए वा अंगभंग भएमा चिकित्सकलाई पाँच वर्ष मात्रै कैद र ५० हजार जरिवाना हुन्छ । हेलचेक्राइँले मृत्यु वा अंगभंग भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था बनाइयो ।
छाडा बजार, अनुगमन झन् छाडा
छाडा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नियमन गर्दै आएको छ । तर सरकारले नियमनका क्रममा आजसम्म दोषी भनिएका कुनै व्यापारीमाथि पनि कारवाही गरेको छैन । पछिल्लो समयमा राजधानीका पाँचतारे मानिएका निजी अस्पतालले बिरामीबाट नीतिभन्दा बढी रकम असुलेको भेटियो । सवारी विक्रेताले लागत मूल्यभन्दा हजारौं दोब्बर बढी मुनाफा लिएर सवारी बेचेको भेटियो । निजी विद्यालयले अभिभावकको ढाडै सेक्नेगरी रकम असुलेको अनुगमनपछि प्रतिवेदनै तयार भयो । तर दोषी भनिएका व्यापारीकै लबिङका कारण उनीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाए । कसैमाथि कुनै कारवाही गरिएन ।
बलिया तरकारी व्यापारी
किसानले लागत मूल्य पाउँदैनन् । उपभोक्ता कैयौं गुना महँगोमा तरकारी खरिद गर्ने बाध्य छन् । तरकारी व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले पहल गर्यो । सरकारी स्वामित्वकै कालिमाटी तरकारी बजारमा सरकारी टोलीले नियमन गर्यो । नियमनमा व्यापारीले अवरोध सिर्जना गरे । टोलीले एकजनालाई पक्राउ गरे पनि तरकारी व्यवसायीले देशभरि तरकारी आपूर्ति ठप्प बनाइदिन धम्की दिएपछि सरकार झुक्यो । व्यापारी मुक्त भए । सिन्डिकेट चलिरह्यो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी घटाइयो
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा ७ लाख धरौटी राख्नुपथ्र्यो । २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपथ्र्यो । यो व्यवस्थालाई फराकिलो पार्दै सरकारले सम्पूर्ण मेन पावर कम्पनीलाई धरौटी २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड राख्ने व्यवस्था गर्यो । तर व्यवसायीको आन्दोलन र दबाबले सरकार गल्यो । अहिले पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने व्यवसायीको हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्यो । पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउनेको हकमा एक करोड धरौटी तथा २ करोड बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्यो ।
पाँच हजारमाथि कामदार पठाउने मेन पावर कम्पनीको संख्या करिब दुई मात्रै छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले भने मेन पावर कम्पनीलाई वर्गीकरण गरी धरौटी रकम वृद्धि गरी कामदारको सुरक्षाको हकमा राम्रो नीति ल्याएको दाबी गरे ।
शिक्षा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफ्नै निर्णयबाट अहिले पछि हटेको छ । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति २५ प्रतिशत दिलाउने मन्त्रालयको गृहकार्य थियो । निजी विद्यालयले घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित बनाउन लगाएका छन् । १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पनि अहिले निजी विद्यालयलले आनाकानी गरेका छन् । कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र साउनबाट लागू गर्न उक्त मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा यो योजना एक वर्षका लागि स्थगित गरियो ।
एनजीओसम्बन्धी निर्देशन उल्टियो
केही महिनाअघि सरकारले आईएनजीओ र एनजीओमा काम गर्ने उच्च कर्मचारीलाई सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशन उल्टाउन आईएनजीओ र एनजीओकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । भेटघाटपछि गृह मन्त्रालय झुक्यो । सरकार अहिले उक्त निर्देशन लागू गर्नबाट पछि हटेको छ ।
‘गल्नु होइन, गलाउनुपर्ने हो’
उपभोक्तावादीहरू २०४६ पछि बढेको सरकारको झुक्ने रोग पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको ठान्छन् । उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले यसलाई ‘लेनदेन’ का रूपमा अथ्र्याए । २०४६ को जनआन्दोलनताका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनमा सरिक हुन निजामति संगठन, संस्थान संगठन, निजी क्षेत्र, मजदुर संगठनलगायतलाई आह्वान गरेका थिए । सर्त थियो– जनआन्दोलन सफल भएपछि तिनका जस्तै माग पनि पूरा गरिदिने । आन्दोलन सफल भएपछि कर्मचारीले युनियन खोल्ने नीति स्थापित गरियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि सरकारमाथि रहेको यो दबदबा २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि झन् मुखरित भयो ।
‘२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रसामु सरकार झनै निरीह देखियो । समावेशी र समानुपातिकका नाममा सरकार झुकिदिनुपर्ने काम थप संस्थागत बन्यो,’ उनको विश्लेषण छ, ‘सार्वजनिक र जनसरोकारका विषयमा निजी क्षेत्रको इच्छा सम्बोधन गर्ने नाममा उनीहरूको वर्चस्व कायम हुँदै गयो । यो क्रम अहिले पनि दोहिरिँदै छ, जसका कारण सरकार निरीह बन्यो ।’
अर्का उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएका कारण सरकार झुक्नुपरेको विश्लेषण गरे । उनकाअनुसार कम्तीमा जनसरोकार र सार्वजनिक हितका विषयमा सरकार बलियो हुनुपर्छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई गलाउनुको साटो आफै गल्नु दुःखद हो, कानुनी राज्यमा कार्यकारी बलियो हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता बानियाँले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रको चन्दा र सहयोगबाट चल्ने भएकाले उनीहरूको पक्षपोषण हुने गरी पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को निर्णय आउन लागेका छन् ।’
उनले अत्यावश्यक वस्तुतर्फको आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधामा सरकार कमजोर भएकाले पटक–पटक निजी क्षेत्रतर्फ झुक्नुपरेको जानकारी दिए । ‘यसरी नै झुक्दै जाने हो भने राज्यको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा कमजोर बन्दै जान्छ । यसले सुशासन र कानुनीभन्दा अराजक राज्यतर्फ डोर्याउने छ,’ उनले भने । यो खबर आजको अन्नपुर्णपोष्टमा छ ।