काठमाडौँ, १० मङ्सिर: सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श र सामाजिक पुनर्मिलन कार्य गराउन नसकिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । दिदीबहिनी संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताले मुलुकमा भएको १० वर्ष लामो द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा पीडित पक्षले अझै पनि न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रममार्फत उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वमा करीब १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएको र धेरै घाइते भएको स्मरण गर्दै जघन्य अपराधलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तत्कालीन सेना समायोजन समितिका संयोजक बालानन्द शर्माले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सेना समायोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गैरराजनीतिक कारणले हत्या गरिएका, बलात्कारलगायत घटनामा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
साथी संस्थाकी प्रतिनिधि पिङ्की सिंहले द्वन्द्व प्रभावित ग्रामीण भेगका अधिकांश महिला र बालबालिकाको सामाजिक अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको बताउँदै कानूनी र मनोवैज्ञानिक परामर्शको समेत जरुरी रहेकाले सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दिदिबहिनी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सलोनी सिंहले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करीब छ हजार ३०० पीडितले उजुरी गरेको भए पनि त्यसको कुनै कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकामा दुःख व्यक्त गर्दै अब स्थानीय तहले पीडितलाई न्याय दिलाउनाका साथै आर्थिक सशक्तीकरणका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रीलङ्काको शान्ति प्रक्रियामा क्रियाशील विसाका धर्मदासाले आफ्नो मुलुकको अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।
-रासस