काठमाडौं, माघ २१ : करिब दुई वर्षको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन भन्दै जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउँदै ऐन संशोधन गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
संविधानले धेरै अधिकार दिएको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले स्वैच्छाचारी तवरले चलेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधन तयारी अघि बढाएको छ । ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइसकेको छ ।
विशेषतः कर र सेवा शुल्क लिने, शिक्षक दरबन्दी थप्ने, भएभरको बजेट सडकमा मात्र खन्याएर अन्य पक्षलाई वास्ता नगर्ने, बजेट खर्च गर्न नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बताउँछन् ।सो ऐन सँग संघ र प्रदेशका केही ऐन र कानुन बाझिएकाले संशोधनको तयारी अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।