काठमाडौं, बैशाख १७ : बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणले सत्तारुढ नेकपा सचिवालयमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाब लिन प्रधानमन्त्रीनिवासमा डाकिएको बैठकमा नेताहरूले जग्गा प्रकरणमा मुछिएका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि छानबिनको माग गरेका छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएकाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीले संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने माग गरे ।
पोखरेलले महासचिवजस्तो व्यक्तिको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निरन्तर जोडिँदा पार्टीसमेत मुछिएको र उनी एक्लैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै छिटो संस्थागत धारणा बनाएर छानबिन हुनुपर्ने विचार राखेका थिए । उनले पौडेलको नाम मुछिएको सम्बन्धमा पार्टीले नै छानबिन गर्नुपर्ने आशयसहितको धारणा राखेको सचिवालयका एक नेताले बताए ।
‘बालुवाटारको जग्गा हिनामिनाको प्रसंग बैठकमा उठेको थियो, यसबारे पार्टीले के बोल्ने हो, मिडियाहरूमा कुरा उठिरहेको छ भनेर नेताहरूले कुरा राख्नु भयो’ सचिवालयका ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले कमसेकम के भएको हो, पार्टीलाई जानकारी गराउनुप-यो । पार्टीको तर्फबाटै अनुसन्धानका लागि छुट्टै टिम बनाउनुपर्ने स्थिति हो कि होइन ? पहिले सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन जानकारी र छलफलका लागि बैठकमा राख्नुप-यो, त्यसपछि पो पार्टीले धारणा बनाउन सक्छ भन्ने विचार नेताहरूले राख्नु भयो ।’
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आवश्यक सबै कागजातसहित छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । नेपाल र पोखरेलको प्रस्तावसँगै नेकपाभित्र बालुवाटारस्थित ललितानिवासको एक सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । यद्यपि, बैठकले कुनै ठोस निर्णय भने गरेन । तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वकै सरकारले ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार परिसर विस्तार गर्दा मोही कायम गरेर जग्गा छुट्याउने निर्णय गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ ।
यो निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, डा. बाबुराम भट्टराईसँगै नेपालको नाम पनि जोडिएको छ । बैठकमा नेपालले सरकारले छिटो छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए । प्रचण्डसहित सबै नेताले सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विवादास्पद जग्गा रोक्का राख्ने गरी छानबिनको निर्णय गरिसकेको र त्यसअनुसार छिट्टै उच्चस्तरीय छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालयले समृद्धिको नारा र पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र व्यवहारमा लागू हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । सोमबारको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले त्यस्तो सुझाब दिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले २० वैशाखमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ । त्यसकै तयारी र नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाब लिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिवालयका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् । ‘सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे सचिवालयमा गम्भीर छलफल भयो’, बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले तय गरेको नारा ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ नाराको व्यावहारिक अनुवादका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदै छ भन्ने जनताले ठोस अनुभूति गर्ने गरी तयारी गर्न सुझाब दिएका छौँ ।’
बैठकमा नेताहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख समृद्धि, तीनै तहको निर्वाचनमा प्रस्तुत निर्वाचन घोषणापत्र, सरकारले गर्दै आएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएका थिए । ‘हामीले राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सुझाब दिएका छौँ,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममै केन्द्रित रहेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आइतबार राति अबेरसम्म छुट्टै परामर्श गरेका थिए ।