काठमाडाैं, ७ असार : अख्तियारले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध दर्ता ‘अकुत’ मुद्दामा मागबमोजिमको निर्णय फाइल फेला पर्न नसकेको प्रस्टीकरण सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ । अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सर्वोच्चमा गएर यस्तो प्रस्टीकरण बुझाएका हुन्। प्रस्टीकरणमा फाइल खोजीका लागि अख्तियारले विशेष समिति गठन गरेको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले गत जेठ २३ गते जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्णय फाइल नपठाएर अख्तियारले असहयोग गरेको भन्दै अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सजाय र कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। जोशीविरुद्ध अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा भएको आदेशअनुरूप चौथो पटकसम्म पनि निर्णय फाइल नआएपछि सर्वोच्चले यस्तो चेतावनी दिएको हो। जोशीविरुद्धको उजुरीमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने गरी भएको निर्णय फाइल पठाउन सुरुमा २०७१ असोज २९ गते आदेश भएको थियो। त्यसयता तेस्रोपल्टसम्म यस्तो आदेश भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अख्तियारले विभिन्न समयमा पठाएका जवाफ जिम्मेवारीपूर्ण नभएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको थियो। अख्तियारका कारण न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी भएको भन्दै अवहेलनामा कारबाही चलाउने चेतावनीसहित सचिवलाई उपस्थित हुन भनिएको थियो। १५ दिने म्यादभित्रै उपस्थित भई अख्तियारका सचिव न्यौपानेले तीन पृष्ठ लामो प्रस्टीकरण बुझाएका हुन्।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार जेठ ४ गतेको मितिमा प्रस्टीकरण दर्ता भएको छ। सचिव न्यौपानेले आयोगबाट निर्णय खोजी जारी रहेको र आफू अख्तियारमा आएपछि अझै तीव्रतापूर्वक खोजी अघि बढाइएको प्रतिरक्षा सर्वोच्चसमक्ष गरेका छन्। उनी २०७४ चैत २६ गतेदेखि अख्तियारमा छन्। आयोगका महाशाखा प्रमुखसमेत समावेश गरी मिसिल खोजतलास गर्न समिति गठन गरेको, त्यति बेला अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आयोगमै उपस्थित गराई सोधपुछ गर्दा पनि फाइल फेला नपरेको जनाउ सर्वोच्चलाई दिइएको छ।
उक्त फाइल खोजीका क्रममा व्यक्तिगत रूपमा पनि तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीसँग तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने विधि, प्रक्रिया एवं त्यससम्बन्धी निर्णयको अभिलेख व्यवस्थापनबारे टेलिफोन गरी जानकारीसमेत लिएको सचिवले दर्शाएका छन्। निर्णय टिप्पणीमार्फत अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने आयोगको त्यति बेलाको प्रचलन रहेको जानकारी पनि सर्वोच्चलाई गराइएको छ। तर, अनुसन्धान अधिकृत नियुक्तिको पत्र फेला परे पनि निर्णय टिप्पणी भने नभेटिएको उल्लेख छ। अनुसन्धान अधिकृतबाट अनुसन्धान तहकिकात भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको सचिव न्यौपानेको भनाइ छ।